आर्थिक मंदी, कोट्यवधीचा थकलेला मालमत्ता कर, बांधकाम क्षेत्रातील घटलेल्या उत्पन्नामुळे पालिकेचा आर्थिक डोलारा डळमळीत झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ठेवी मोडून तरतूदी करण्यात आल्या होत्या. यंदाही आर्थिक मंदीचे सावट असल्याने 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य वगळता बहुतांश विकास कामांना ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.
यंदाचा अर्थसंकल्प 30 हजार 692 कोटींवरून 27 हजार कोटींपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. 2019-20 चा मुंबई पालिकेचा अर्थसंकल्पीय अंदाजे 30 हजार 692 कोटी 59 लाख इतका होता. यंदाच्या डिसेंबरपर्यंत फक्त 12 हजार कोटी खर्च झाले आहेत, असे प्रशासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे 2020-20 च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य वगळता बहुतांश कामांवरील खर्चाच्या तरतुदी कमी केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
#UnionBudget2020 | अर्थसंकल्पामध्ये काय स्वस्त झालं? काय महागलं? | ABP Majha
विविध कामे, कर्मचाऱ्यांवरील वाढत्या खर्चामुळेही आर्थिक बोजा वाढला आहे. कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडसह विविध पायभूत प्रकल्पांना यापूर्वीच फटका बसला आहे. पालिकेचे उत्पन्न घटल्याने खर्चाचे प्रमाण खाली आले आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या प्रकल्पांची कामे मागील वर्षभरात पाच ते सात टक्क्यांपेक्षा पुढे सरकू शकलेली नाहीत. कोस्टल रोड, प्रस्तावित पाणी प्रकल्प, रस्ते आणि पूल आदी कामांवर विशेष भरीव तरतूद केली होती. मात्र खर्चाचा ताळमेळ साधण्यासाठी ठेवी मोडाव्या लागल्या होत्या. यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान कमी करून खर्चाचा ताळमेळ बसवण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे.
मालमत्ता कर थकल्यानं पालिकेला मोठं नुकसान
एकूण उद्दीष्टाच्या 50% मालमत्ता कराची रक्कमही यंदा तिजोरीत नाही. 2018-19 कराच्या वसुलीतून 5044 कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. मागील वर्षांच्या उत्पन्नात 10 टक्क्यांनी वाढ करून आगामी वर्षांचे मालमत्ता कराच्या वसुलीचे उद्दिष्ट निश्चित केले जाते. त्याप्रमाणे 2019-20 या वर्षांत 5844.94 कोटी रुपये मालमत्ता कराच्या वसुलीचे लक्ष्य आहे. मात्र, जानेवारी 2020 पर्यंत पालिकेला मालमत्ता करापोटी 2394.38 कोटी रुपयेच वसूल करता आले. एकूण उद्दिष्टाच्या तुलनेत 50 टक्के रक्कमही पालिकेच्या तिजोरीत जमा होऊ शकलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर आगामी अर्थसंकल्पातील रकमांना कात्री लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
गेल्या काही वर्षातील अर्थसंकल्प
2015-16 चा अर्थसंकल्प 26. 4790.15 कोटी
2016-17 वर्षांच्या अर्थसंकल्पाने 37,052.15 कोटी रुपयांवर उसळी घेतली होती.
प्रस्तावित तरतुदी आणि प्रत्यक्षात झालेला खर्च यामध्ये प्रचंड तफावत असल्याचे आढळून आले होते. अर्थसंकल्प आकडेवारीद्वारे फुगविण्यात आल्याची टीका त्यावेळी झाली होती. परिणामी, 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात 12 हजार कोटींनी घट झाली होती. चालू आर्थिक वर्षांसाठी 30,692.59 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. मात्र चालू आर्थिक वर्षांत मालमत्ता करासोबतच अन्य उत्पन्नांमध्येही घट झाली आहे. यामुळे 2020-21 च्या अर्थसंकल्पावर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.