नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) दाखल करण्यात आलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर (curative petition) शुक्रवार 15 डिसेंबर रोजी निर्णय देण्याची दाट शक्यता निर्माण झालीये. सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) ही क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आलीये. कारण उद्या म्हणजेच 15 डिसेंबर रोजी नाताळच्या सुट्ट्यांपूर्वी न्यायालयाच्या कामकाजाचा शेवटचा दिवस आहे. क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी घेणाऱ्यांपैकी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांचा निवृत्तीपूर्वी कामकाजाचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे ज्या न्यापीठासमोर क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी झाली, त्या न्यायपिठातील न्यायाधीश संजय किशन कौल 25 डिसेंबर रोजी निवृत्त होणार आहेत. तसेच न्यायपिठातील न्यायाधीश निवृत्त होण्याआधी निकाल देण्याची सर्वसाधरण परंपरा आहे. त्यामुळे उद्याच मराठा आरक्षणावरील क्युरेटिव्ह याचिकेवर निकाल येण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षण वैध की अवैध यावर सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जयश्री पाटील यांनी ही याचिका दाखल केलीये. राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण वैध आहे की नाही, या मुद्द्यावर पुन्हा आढावा घेतला जाणार आहे.
क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी आल्यास काय शक्यता?
मराठा आरक्षणच्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर तीन प्रकारे निकाल लागण्याची शक्यता आहे. पहिली शक्यता ही क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळली जाऊ शकते. असे झाल्यास मराठा आरक्षणाची शक्यता कोर्टातून मिळण्याची शक्यता मावळणार असून संसदेवर अवलंबून राहवे लागणार आहे. क्युरेटिव्ह याचिकेमध्ये सुप्रीम कोर्ट नोटीस काढू शकते.याचा अर्थ प्रकरणातील प्रतिवादी जयश्री पाटील यांना मराठा आरक्षणाबाबत अशी याचिका दाखल आहे, त्यामुळे तुम्ही यावर भूमिका मांडा असे निर्देश सुप्रीम कोर्ट देऊ शकते. या प्रकरणातील तिसरी शक्यता म्हणजे ओपन कोर्टात सुनावणी करू असं म्हणत कोर्ट सुनावणीची तारीख देऊ शकते.
क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळल्यास काय?
सुप्रीम कोर्टाने क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळल्यास राज्य सरकारची अडचण वाढू शकते. मागासवर्गीय आयोगाचा सुधारित अहवाल सादर करावा लागू शकतो. मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागू शकते. तर, दुसरीकडे मराठा आरक्षण आंदोलक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी नोटीस काढली किंवा ओपन कोर्टात सुनावणी करण्याचा निर्णय झाला तर सरकारसाठीही आनंदाची बातमी असेल.