मुंबई: राज्यभर गाजलेल्या टीईटी परीक्षा घोटाळा प्रकरणात आरोप असलेल्या आयएएस अधिकारी सुशील खोडवेकर (Sushil Khodwekar) यांचं निलंबन राज्य सरकारने रद्द केलं आहे. सुशील खोडवेकर यांना पुन्हा एकदा प्रशासकीय सेवेत रुजू करुन घेण्यात आलं असून उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळाच्या सदस्य सचिवपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 


टीईटी प्रकरणामध्ये अटक असलेले परीक्षा परिषदेचे माजी अध्यक्ष तुकाराम सुपे यांच्या संपर्कात असलेल्या सुशील खोडवेकर यांना पुणे सायबर पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. सुशील खोडवेकर हे 2011 अधिकारी तथा कृषी विभागात प्रोजेक्ट डायरेक्टर म्हणून कार्यरत होते. पूर्वी शिक्षण विभागात आस्थापनांमध्ये उपसचिव असलेल्या सुशील खोडवेकर यांनी तुकाराम सुपे यांना खात्यांतर्गत चौकशीमध्ये निर्दोष सोडले होते आणि जीए सॉफ्टवेअर या कंपनीस काळ्या यादीतून बाहेर काढण्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.


तुकाराम सुपे यांना जामीन आणि निवृत्ती
टीईटी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी तुकाराम सुपे यांना पुणे पोलिसांच्या सायबर शाखेने अटक केली होती. या प्रकरणी पेपर फुटीचा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला आहे. त्या तुकाराम सुपेला 31 मे रोजी जामीन मिळाला आणि तो त्याच दिवशीच निवृत्त झाले. 


त्या 7800 जणांवर कारवाई
टीईटी परीक्षा 2019-20 या बनावट वेबसाईटवर निकाल प्रसिद्ध करून जवळपास साडेपाचशे ते सहाशे अपात्र उमेदवारांना पात्र केल्याचा आरोप सुरुवातीला होता. मात्र पुणे सायबर पोलिसांनी आतापर्यंत केलेल्या तपासामध्ये तब्बल 7800 जणांना पैसे घेऊन पास केल्याचं उघड झालं आहे. या 7800 विद्यार्थ्यांना अपात्र ठरविण्यात येणार असून त्यांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येणार आहे.  त्याचबरोबर त्यांना भविष्यात शिक्षक पात्रता परीक्षा देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. बोगस पद्धतीने पात्र झालेल्या या 7800  विद्यार्थ्यांपैकी शिक्षक म्हणून नोकरी करणाऱ्यांचा शोध घेण्यात येणार आहे. शिक्षक म्हणून नोकरी करणाऱ्या या शिक्षकांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषद अध्यक्ष शरद गोसावी यांनी दिली आहे. 


कोण आहेत सुशील खोडवेकर?
सुशील खोडवेकर हे मूळचे परळी तालुक्यातील खोडवा सावरगाव येथील आहेत. यापूर्वी नांदेड परभणी आणि त्यानंतर आता मुंबईत वास्तव्यास आहेत. सुशिल खोडवेकर हे 2011 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. टीईटी परीक्षा गैरव्यवहार झाला, तेव्हा ते शालेय शिक्षण विभागामध्ये उपसचिव होते. यापूर्वी ठाणे पालघर येथे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प त्यांनी काम केले आहे. तसेच नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेमध्ये आयुक्त आणि त्यानंतर परभणी जिल्हा परिषदेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून सुद्धा सुशील खोडवेकर यांनी काम केले आहे. आता त्यांची नियुक्ती उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळाच्या सदस्य सचिवपदी करण्यात आली आहे.