अकोला : अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा शहरातल्या बियाणे विक्रेत्यांच्या एका पवित्र्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सध्या संतापाचं वातावरण आहे. या बियाणे विक्रेत्यांनी सोयाबीन बियाण्यांच्या बिलावर मारलेल्या एका शिक्यावरून हा गदारोळ सुरू झाला आहे. शेतकऱ्यांना कृषी केंद्रांनी दिलेल्या बिलावर सोयाबीन बियाणे ते स्वत:च्या जबाबदारीवर घेत असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. एव्हढा गंभीर प्रकार घडल्यावर आता कृषी विभागाने कारवाईचा इशारा दिला आहे. कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याच्या भीतीने तेल्हाऱ्यातील कृषी केंद्रांनी शेतकऱ्यांच्या बीलावर शिक्के मारणं आता थांबवलं आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण :
'सोयाबीनचं बियाणं खराब निघालं तर जबाबदारी तूमची. बियाण्यांची उगवण क्षमता तपासण्याची जबाबदारीही तूमचीच'. बाकी काय तर तुम्ही फक्त बियाण्यांचे पैसे मोजा. बाकी तूमचं नशीब तूमच्याचसोबत.... हे अजब तर्कट मांडलं आहे अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा शहरातील कृषी केंद्रांनी. सध्या खरीप जवळ आल्याने शेतकऱ्यांची बियाणे खरेदीची मोठी लगबग सुरू आहे. दरवर्षी राज्यभरात सोयाबीनच्या बियाणे उगवले नसल्याचे हजारो प्रकरणं समोर येतात. उगवण क्षमता नसलेले बोगस सोयाबीन बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षांत सातत्याने समोर आले आहेत. त्यात मागच्या दोन वर्षांत अनेक कंपन्यांवर कारवाईही झाली होती. त्यातूनच यावर्षी कंपन्या आणि बियाणे विक्रेत्यांनी अजब पळवाट काढल्याचा हा प्रकार म्हणता येईल. बियाणे 'रेटू'न विकायचे. मात्र, बियाणे उगवले नाही तर त्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर ढकलून मोकळं व्हायचं, अशी ही भावना. थेट बियाणे विक्रीच्या देयकावरच शिक्का मारून शेतकऱ्यांना 'रामभरोसे' सोडण्याचा हा प्रकार तेल्हारा येथे समोर आला आहे.
'कृषी व्यावसायिक संघटने'च्या निर्णयामागे कुणाचं डोकं :
कृषी केंद्र मालकांच्या 'अकोला जिल्हा कृषी व्यावसायिक संघटने'नं हा निर्णय घेतल्याची माहिती तेल्हाऱ्यातील बियाणे दुकानदारांनी 'एबीपी माझा'ला दिली आहे. याच निर्णयाची अंमलबजावणी करीत असे शिक्के मारल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. मग जिल्हा संघटनेनं घेतलेल्या निर्णयाची नेमकी अंमलबजावणी इतक्या शिताफीने तेल्हारा येथील कृषी व्यावसायिकांनी का केली?, हे मोठे कोडेच आहे.
मागील वर्षी सोयाबीन न उगवल्याने शेतकरी झाले होते हवालदिल :
मागच्या वर्षी राज्यभरात अनेक ठिकाणी 'महाबीज'चे सोयाबीन बियाणे न उगवल्याचे प्रकार समोर आले होते. यासंदर्भात राज्यभरात ठिकठिकाणी मोठा असंतोष निर्माण होत शेतकरी आणि राजकीय पक्षांनी आंदोलनंही केली होती. अकोला जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणात असे प्रकार समोर आले होते. तेल्हारा तालुक्यातील मागिल वर्षी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन पेरणी केली होती. मात्र बियाण्यांची उगवण क्षमताच कमी असल्याने पेरणीनंतर ते उगवले नाही. परिणामी शेतकऱ्यांनी पुन्हा सोयाबीन बियाणे आणून दुबार पेरणी केली. तेही बियाणे क्षमतेनुसार उगवले नाही. त्यामुळे मागिल वर्षी सोयाबीन उत्पादनात घट झाली. यावर्षी पेरणीचे दिवस येत असताना कृषी सेवा केंद्रांनी बियाणे विकत घेत असतांना बिलावर बियाणे न निघाल्यास आम्ही जबाबदार राहणार नाही, असे शिक्के मारुन स्वत:वरची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मग बियाणे न उगवल्यास जबाबदारी कुणाची? :
शेतकऱ्यांना बियाणे पुरवण्याची जबाबदारी स्वीकारण्यापासून सरकारपासून सारेच हात झटकत असल्याचं चित्र अगदी नित्याचेच. कृषी सेवा केंद्र देयकावरील अशा शिक्क्याच्या माध्यमातून बियाणे विक्रीनंतर ते कसे निघणार याची जबाबदार थेट शेतकऱ्यांवरच ढकलत असल्याचा हा प्रकार आहे. बिलावर शिक्का मारून ते आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. बियाणे कंपनीही बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेची जबाबदारी घेण्यास तयार नाही. तर बियाणे कंपनी व विक्रेत्याला परवानगी देणारे सरकारही जबाबदारीतून मुक्त होण्याचा प्रयत्न तर करीत नाही ना, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. सरकारची बीज प्रमाणीकरण यंत्रणाच मोडकळीस निघाली तर नाही ना?, असा प्रश्न यातून निर्माण होतोये.
कृषी विभागाचे वरातीमागून घोडे :
जबाबदारी झटकू पाहणाऱ्या या कृषी केंद्रांच्या या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कृषी विभाग आता मात्र खडबडून जागा झाला आहे. तेल्हारा तालूका कृषी अधिकारी मिलिंद वानखडे यांनी आज शुक्रवारी शहरातील कृषी केंद्रांची तपासणी करीत झाडाझडती घेतली आहे. असे शिक्के मारणाऱ्या कृषी केंद्रांना कृषी विभाग आता कारणे दाखवा नोटीस बजावणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, अशी नोटीस काढण्याची वेळ कृषी विभागावर का यावी?. असे शिक्के मारण्याची हिंमत होण्यामागे कृषी विभागाचं दुर्लक्ष आणि बेजबाबदार कारभार तर कारणीभूत नाही ना?, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
आपली व्यवस्था, आपलं सरकार सातत्याने शेतकऱ्यांबद्दल 'चलता है'च्या धोरणातून काम करीत असल्याचं कटूसत्य आहेय. शेतकऱ्यांना जबाबदार ठरविणारी अशाप्रकारची हिंमत ही याच सरकार, व्यवस्था आणि कृषी विभागाच्या अपयशाचा धडधडीत पुरावाच म्हणावा लागेल.