सांगली : ऊसदराच्या मागणीसाठी सांगलीमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरली आहे. स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी गांधीगिरी करत आज शिराळा तालुक्यातील ऊस तोडणी आणि वाहतूक रोखली आहे. उसाच्या फडात जाऊन ऊस तोडणी करणाऱ्या आणि ऊस वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर रोखून त्याच्या गळयात पुष्पहार घालून यावेळी आंदोलन करण्यात आले. तर काही ठिकाणी संघटनेने गनिमी काव्याने आंदोलन करत ऊस वाहतूक करणाऱ्या एका ट्रॅक्टरची हवा सोडून वाहतूक रोखली आहे.

साडेनऊ टक्के रिकव्हरी बेस वर एफआरपी अधिक 200 रुपये दर देण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून करण्यात आली आहे. यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सांगली जिल्ह्यात आंदोलन सुरू केले आहे. जोपर्यंत दर जाहीर होत नाही तोपर्यंत कारखाने सुरू होऊ देणार नाही अशी भूमिका घेत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरली आहे. दोन दिवसांपासून जिल्ह्यातल्या काही भागांमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून ऊसतोड रोखण्यात येत आहे.

आज शिराळा तालुक्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी गांधीगिरी स्टाईलने आंदोलन केले आहे. कांदे, मांगले, पाडळी आणि सागाव या भागात सुरू असणाऱ्या ऊसतोडी स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी रोखल्या. उसाच्या फडात जाऊन ऊस तोड मजूरांच्या गळयात पुष्पहार घालून ऊसतोडी बंद करावी अशी विनंती कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.

त्याचबरोबर तालुक्यातील अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या ऊस वाहतूकी देखील स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी रोखल्या आहेत. यावेळी ट्रॅक्टरचालकांनाही पुष्पहार घालून ऊस वाहतूक करू नये अशी विनंती केली. शिराळयाच्या विश्वास सहकारी आणि वारणा सहकारी साखर कारखान्याकडे हा ऊस निघाला होता.

एकीकडे गांधीगिरी तर दुसरीकडे इस्लामपूर नजीक स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी ऊस वाहतूक करणाऱ्या एका ट्रॅक्टरची हवा सोडून वाहतूक रोखली आहे. सोनहिरा साखर कारखान्यासाठी ऊस वाहतूक सुरू होती यावेळी स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी बहे बोरगाव नदीत ऊस वाहतूक करणारा ट्रॅक्टर-ट्रॉलीच्या 12 ही चकांची हवा यावेळी सोडून दिली आहे.  स्वाभिमानीच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे जिल्ह्यात आंदोलनाचा भडका उडण्याचा शक्यता निर्माण झाली आहे.

गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षीच्या गळीत हंगामात प्रतिक्विंटल साखरेचे दर 600 रुपयाने कमी आहेत. गेल्यावर्षीची थकीत रक्कम अद्याप दिलेली नाही, त्यामुळे यावर्षीच्या गळीत हंगामात एफआरपी अधिक दोनशे रुपये पहिली उचल देणे साखर कारखान्यांना परवडणारे नाही. यामुळे या संदर्भात राज्य शासन जोपर्यंत अनुकूल भूमिका घेत नाही तोपर्यंत साखर कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय कोल्हापुरात देखील साखर कारखानदारांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.