नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाबाबत काल दिलेल्या आदेशाची प्रत अखेर 24 तासानंतर उपलब्ध झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या एकूण भूमिकेबद्दल कडक शब्द सुप्रीम कोर्टानं आपल्या निकालात वापरले आहेत.
कालपासून या निकालात तात्पुरत्या स्थगितीबद्दल नेमकं काय म्हटलं आहे याची उत्सुकता होती. आज या निकालात कोर्टानं या स्थगितीबाबत काहीशी गोंधळाचीच स्थिती ठेवल्याचं उघड होतंय. कारण शैक्षणिक प्रवेशांसाठी स्थगिती देताना केवळ 2020-21 या वर्षाचाच उल्लेख निकालात आहे. तर नोकर भरतीसाठी मात्र स्थळ काळाचा कुठला उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पुढच्या वर्षीच्या शैक्षणिक प्रवेशांसाठी काय स्थिती असणार हा संभ्रम त्यातून निर्माण होतोय. तर दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारनं 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी पुरेशी अपवादात्मक परिस्थिती होती हे स्पष्ट केलेलं नाही. 30 टक्के इतकी लोकसंख्या असलेल्या या समाजाची तुलना वंचित आणि इतर दुर्गम भागात राहणाऱ्या घटकांशी होऊ शकत नाही असेही कडक शब्द कोर्टानं आपल्या अंतरिम आदेशात वापरले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची पुढची वाट खडतर आहे का असाही प्रश्न त्यातून निर्माण होतो. हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे देण्याची मागणी कोर्टानं मान्य केली आहे. त्या खंडपीठाचं गठन हे सरन्यायाधीश करतील.
केंद्र सरकारनं 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची निर्मिती केली. त्यानुसार एखादा समाज हा मागास आहे की नाही हे ठरवण्याच्या अधिकार राज्यांना की केंद्राना या मुद्दयावर हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. 50 टक्के आरक्षणाबाबत कोर्टानं जे मत निकालात व्यक्त केलं आहे, त्यावरुन त्यांच्या दृष्टीनं हा विषय सेटल झाल्याचं दिसतंय असंही काही कायदेतज्ज्ञांचं मत आहे. त्यामुळे आता पुढे महाराष्ट्र सरकार काय पावलं टाकणार हे पाहणं महत्वाचं असेल. महाराष्ट्र सरकारनं या स्थगितीविरोधात आपण तात्काळ कोर्टात अपील करणार असल्याचं म्हटलेलं आहे. पण ही स्थगिती उठवण्यात सरकार यशस्वी होतं का हे यावर बरंच काही अवलंबून असेल.
संबंधित बातम्या :