Maharashtra Politics : निवडणूक आयोगाच्या (Election Comission) विरोधात दाखल केलेली याचिका आणि आमदार अपात्रतेबाबत अध्यक्षांची निष्क्रियता या दोन प्रकरणात ठाकरे गटाने (Thackarey Group) सर्वोच्च न्यायालायामध्ये (Supreme Court) याचिका दाखल केली आहे. परंतु या दोन्ही प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालायने नकार दिला आहे. या प्रकणात सुनावणी करण्यासंदर्भात ठाकरे गटाच्या वकिलांनी मंगळवारी न्यायालायमध्ये मेन्शनिंग केलं होतं. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर कोणतीही तारीख दिली नाही. त्यामुळे ही दोन प्रकरणं आता किमान दोन ते चार आठवडे आता लांबणीवर पडणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
आमदार अपात्रेबाबत सर्वोच्च न्यायालायने विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु सुनावणीला बराच काळ उलटला तरी विधानसभा अध्यक्षांनी यावर कोणताही निर्णय दिला नव्हता. त्यामुळे ठाकरे गटाने या प्रकरणी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालायमध्ये धाव घेतली होती. तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अपात्र ठरवलेल्या 16 आमदारांबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला होता. त्यावेळी कोर्टाने एकनाथ शिंदे आणि भरत गोगावले यांची गटनेते आणि प्रतोदपदी करण्यात आलेली निवड चुकीचं असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालायने या प्रकरणाची सुनावणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सुपूर्द केल्यानंतर लवकर निर्णय देण्यासाठी विरोधी पक्षाकडून आग्रह केला जात होता.
विधानसभा अध्यक्षांविरोधात ठाकरे गटाची याचिका
दरम्यान राहुल नार्वेकर यांनी दोन्ही गटाच्या आमदारांना नोटीस बजावून यावर 14 दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले होते. मात्र शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी मुदतवाढ मागितली होती. तर यावर सुनावणी करण्यास विधानसभा अध्यक्ष उशीर करत असल्याचा दावा देखील ठाकरे गटाकडून करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत (Eknath Shinde) गेलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. परंतु यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं होतं. त्यामुळे ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली. अध्यक्षांना तातडीने निर्णय घ्यावा अशी विनंती या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.
तर निवडणूक आयोगाने पक्षाचं नाव आणि चिन्ह दोन्हीही शिंदेंना दिल्याप्रकरणी देखील ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालायमध्ये धाव घेतली आहे. त्यामुळे आता या दोन्ही प्रकरणावर इतक्यात तरी सुनावणी होणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट झालं आहे.