केंद्र सरकार फक्त एका राज्यासाठी कर्जमुक्ती करू शकत नाही. त्यामुळे जर उत्तर प्रदेशमध्ये कर्जमुक्ती झाली तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी देखील केली जाईल. असं अर्थमंत्री म्ह्णाले.
‘केंद्राकडून कर्जमुक्ती होईपर्यंत आम्ही पायाभूत सुविधा वाढवण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर सर्वात आधी शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे.’ असंही सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.
दरम्यान, सर्वपक्षीय विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी व्हावी अशी मागणी केली आहे. शिवसेनेनंही याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. ‘शेतकऱ्यांची कर्जमुक्तीची घोषणा होईपर्यंत अधिवेशन चालू देऊ नका’, असे आदेश शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्व आमदारांना दिले होते.
“कुठल्याही परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती झाली पाहिजे. शेतकरी कर्जातून बाहेर पडला पाहिजे. सातबारा उतारा कोरा झाला पाहिजे. ही मागणी कालही उद्धवसाहेबांची होती आणि आजही आहे”, अशी माहिती शिवसेना नेते आणि पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी रत्नागिरीत दिली होती.
यावेळी रामदास कदम म्हणाले, “जोपर्यंत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती होत नाही, तोपर्यंत हे अधिवेशन चालू देऊ नका, असे स्पष्ट आदेश पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंचे सर्व आमदारांना आहेत.”
सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. अधिवेशन सुरु झाल्यापासून दोन्ही सभागृहात गदारोळच सुरु आहे. त्यात आता सत्ताधारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेची भर पडणार आहे.
महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांदरम्यानही शिवसेनेने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा जोरदारपणे लावून धरला होता. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन दिल्यानंतर, शिवसेनेने महाराष्ट्रात त्याच मुद्द्यावर भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता.
संबंधित बातम्या:
कर्जमुक्ती होईपर्यंत अधिवेशन चालू देऊ नका : उद्धव ठाकरे