Maharashtra Pandharpur News: विठ्ठल पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाईत अडकणार असून जेष्ठ विधिज्ञ डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी (DR. Subramanian Swamy) यांनी विठ्ठल मंदिर सरकारीकरणातून मुक्त करण्यासाठी मुंबई उच्य न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. मुंबई उच्य न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या समोर आज सुनावणी होणार आहे. विठ्ठल मंदिर (Pandharpur Vitthal Temple) सरकारच्या ताब्यातून काढून घेण्यासाठी डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आणि जगदीश शेट्टी या दोघांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आजपासून सुनावणी सुरु होत असल्यानं पुन्हा विठ्ठल मंदिर न्यायालयीन लढाईत अडकणार आहे. राज्य सरकारनं पंढरपूर येथील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराबाबत केलेला कायदा हा संविधानाला धरून नसून घटनाविरोधी आहे. एका मंदिरासाठी कायदा करता येत नाही, हे कारण दाखवत जनहित याचिका डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केली आहे. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर 1973 हा कायदा बेकायदेशीर आणि घटनाविरोधी असल्याची डॉ. स्वामी यांची भूमिका आहे. मागील आठवड्यात मध्य प्रदेश सरकारनं राज्याची सर्व मंदिरं सरकारमुक्त करण्याची घोषणा केल्यानं आता या जनहित याचिकेला महत्व प्राप्त झालं आहे. आज सकाळी साडेदहा वाजता या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरु होत असून आजच्या कामकाजात हे प्रकरण पाचव्या क्रमांकावर आहे.
गेले 45 वर्षे शासन विरुद्ध बडवे यांच्यात सुरु असलेल्या न्यायालयीन लढाईचा अखेरचा निकाल 14 जानेवारी 2014 रोजी सर्वोच्य न्यायालयात लागला होता आणि 9 वर्षांपूर्वी विठ्ठल मंदिराचा संपूर्ण ताबा शासनाला मिळाला होता. यानंतर 17 जानेवारी 2014 रोजी शासनानं मंदिराचा पूर्ण ताबा घेत विठ्ठल मंदिर शासनानं ताब्यात घेतलं होतं. विठ्ठल मंदिर शासनाच्या ताब्यात आल्यानंतर न्यायालयाच्या सुचनेनुसार विठ्ठल मंदिराचं व्यवस्थापन शासन नियुक्त समिती कारभार पाहत होती. मात्र या समितीकडून विठ्ठल रुक्मिणीचे नित्योपचार नीट केले जात नाहीत, प्रथा परंपरांचे पालन नीट होत नाही आणि शासन कायमस्वरूपी कोणत्या धार्मिक स्थळाचे नियंत्रण करू शकत नाही, असे मुद्दे घेत ज्येष्ठ विधिज्ञ डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी घोषित केल्याप्रमाणे मुंबई उच्य न्यायालयात याचिका केल्यानं पुन्हा एकदा नवीन न्यायालयीन लढ्याला सुरुवात होणार आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार, मंदिराचा कायमस्वरूपी कारभार कोणतंही शासन करू शकत नसल्याच्या मुद्द्यावर ही याचिका दाखल झाली असून तामिळनाडूमधील सभा नायगर केसाचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
निधर्मी सरकार धार्मिक मंदिर चालवू शकतं का? हाच यातील मुख्य प्रश्न असून जर एखाद्या मंदिरात अव्यवस्थापन असेल तर तात्पुरता कारभार शासन पाहू शकतं आणि तेथील अव्यवस्था दूर करून पुन्हा मंदिर त्या धार्मिक संस्थांच्या ताब्यात देणं गरजेचं असतं. त्रावणकोर केस आणि विठ्ठल मंदिर केस वेगळी असून येथे देवाचे नित्योपचार देखील सध्याची शासकीय समिती नीट करीत नसल्याचं दाखले या याचिकेत देण्यात आले आहेत. विठ्ठल मंदिर अधिनियम 1973 या कायद्यानुसार, ज्या कोणत्याही मंदिराचे कायमस्वरूपी व्यवस्थापन करू शकत नाही, असा दावा करीत याचिका दाखल केली आहे. यासाठी त्यांनी तामिळनाडूमधील चिदंबरम नटराजन केसचा दाखल देत सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेतला आहे. सध्या विठ्ठल मंदिर हे राजकारण्यांनी राजकीय भरणा करण्याचे केंद्र बनले आहे. विठ्ठल मंदिराबाबत सर्वोच्य न्यायालयानं दिलेला निकाल हा वैयक्तिक बडवे यांच्या केसबाबत दिला होता. एक समाज विरुद्ध बडवे असा विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयानं व्यापक समाजाचा विचार केला होता. आता स्वामी यांनी दाखल केलेले पिटिशन हे बडवे उत्पात किंवा पुजाऱ्यांच्या बाजूने नसून सध्या मंदिरात जे सुरु आहे. ते परंपरेला धरून नसल्यानं शासनाकडून मंदिर काढून हिंदू समाजाच्या आणि भक्तांच्या ताब्यात द्यावे, अशी भूमिका ही जनहित याचिका दाखल करताना घेतलेली आहे. यासाठी डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी आणि त्यांच्या टीमनं वेळोवेळी पंढरपूर येथे येऊन या केसाची माहिती स्थानिक वकिलांकडून घेतली आहे. याशिवाय मंदिराच्या संदर्भात जे आक्षेप आहेत त्याबाबत वारकरी संप्रदायाचे ज्येष्ठ आणि इतर हिंदू संघटनांच्या सोबत चर्चा देखील केली होती.
पूर्वीपासून विठ्ठलाचे नित्योपचार करताना बडवे यांच्यासह सात सेवाधाऱ्यांची परंपरा होती. विठ्ठलाच्या उपचाराला राजोपचार म्हणाले जाते, म्हणजे राजाला ज्या पद्धतीने उपचार होतात तसे उपचार विठुरायाला होत असत . यामध्ये पुजाऱ्याने देवाला हात लावून प्रत्यक्ष पूजा करणे , बेणारे हे देवाचे उपाध्ये असल्याने त्यांनी पूजेचे सर्व मंत्र म्हणणे , परिचारक यांनी देवाच्या पूजेचे पाणी , धूप आणि आरती आणावी, डांगे हे देवाचे चोपदार, त्यांनी हातात दंड घेऊन व्यवस्था राखणे, दिवटे यांनी शेजारती, धूपार्तीच्या वेळी दिवटी ओवाळणे आणि पालखी सोहळ्याच्या वेळी दिवट्या घेऊन उभारणे , हरिदास यांनी देवाचे उपचार सुरु असताना पारंपरिक अभांगाची गानसेवा देणे, देवळातील सर्व कार्यक्रमात कीर्तने करणे तर शेवटचे सेवाधारी असणाऱ्या डिंगरे यांनी देवाचे स्नान झाल्यावर आरास दाखवणे, देवाच्या अभ्यंगाची सेवा करणे आणि शेजारतीवेळी देवासाठी रांगोळी आणि पाऊलघडी टाकणे असे हे उपचार विठुरायाला होत असत . हे सात सेवाधारी बडव्यांच्या सोबत पहाटे 3 वाजल्यापासून म्हणजे देव उठल्यापासून रात्री बारापर्यंत म्हणजे देव झोपेपर्यंत देवाच्या विविध पारंपरिक सेवेत राहत होते. मंदिर शासनाच्या ताब्यात आल्यापासून या पूर्वांपार चालत आलेल्या परंपरा खंडित झाल्याचा दावा केला जात आहे.
वास्तविक मंदिर शासनाच्या ताब्यात आल्या पासून अनेक गैरप्रकार येथे चालत असून परंपरा मोडण्याचे काम समिती करीत असल्यानं या सर्व पुराव्याचा गठ्ठा वारकरी संप्रदायाने डॉ सुब्रमण्यम स्वामी याना दिल्याचे वारकरी पाईक संघाचे रामकृष्ण महाराज वीर यांनी सांगितले आहे. रुक्मिणी मातेचे सर्व उपचार हे उत्पात मंडळीच पूर्वमपर करत आले असल्याने याठिकाणी देखील ज्या परंपरा खंडित होतात याचे दाखले डॉ. स्वामी याना दिले आहेत. मंदिर शासनाकडून काढून पुन्हा बडवे उत्पात यांच्याकडे दिले जाणार हा संपूर्ण चुकीचा प्रचार सुरु झाला असून निकालानंतर मंदिर हे वारकरी संप्रदाय आणि विठ्ठल भक्तांच्या ताब्यात मिळेल, असा दावा वीर महाराज यांनी केला आहे. सध्यातरी लाखो विठ्ठलभक्तांच्या लाडक्या विठुरायावर मालकी मिळविण्यासाठी पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाई सुरु झाली असून याला न्यायालयात आणि रस्त्यावर उत्तर देण्याचा इशारा यापूर्वीच श्रमिक मुक्ती दलाचे डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिला आहे. विठ्ठल मंदिराच्या केसचा परिणाम देशातील अनेक सरकारच्या ताब्यात असणाऱ्या हिंदू मंदिरांवर होणार असल्याने आता या खटल्याचे महत्व वाढले आहे. त्यामुळे आता राज्य आणि केंद्र सरकार याबाबत नेमकी कोणती भूमिका घेणार यावर पुढील न्यायालयीन लढाईची तीव्रता अवलंबून असेल.