नवी दिल्ली : विधानसभेतील 12 आमदारांच्या निलंबनावरुन सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तीवाद सुरू आहे. याबाबत महाराष्ट्र सरकारने आज पुन्हा आपल्या कारवाईचे जोरदार समर्थन केले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सुंदरम युक्तिवाद करत आहेत. मागच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळ आमदारांचे निलंबन करता येणार नाही असे म्हटले होते. पण नियमाप्रमाणे हे 60 दिवस कॅलेंडरप्रमाणे 60 दिवस नव्हे तर अधिवेशन काळातले (सभागृहातले) 60 दिवस असतात, हे महाराष्ट्राच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितले आहे. त्यामुळे आता यावर अंतिम निर्णय काय होतो ते पाहावे लागेल. मात्र, आज कदाचित निकाल राखून ठेवला जाण्याची शक्यता देखील आहे.
पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घालणाऱ्या 12 आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. या आमदाराने निलंबन मागे न घेतल्यामुळे भाजपाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या आमदाराचे निलंबन हे कायद्याच्या आधारानेच केले होते, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारने कोर्टात मांडली आहे. विधानसभेतील भाजपचे 12 निलंबित आमदाराच्या प्रकरणी 11 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती. त्यावेळी विधानसभेने निलंबित केलेल्या 12 आमदारांवर कायद्याच्या आधारेच निर्णय घेण्यात आला असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात करण्यात आला होता. त्यानंतर पुढची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे.
नेमकं प्रकरण काय
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्राकडून इंम्पिरीकल डेटा मिळावा यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. या निलंबनाच्या निषेधार्थ भाजपाने कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला होता. त्यानंतर या 12 आमदारांनी निलंबनाच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
निलंबीत करण्यात आलेल्या 12 आमदारांमध्ये संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांगडिया यांचा समावेश आहे. निलंबित सदस्यांना पुढील वर्षभर मुंबई व नागपूर विधिमंडळाच्या आवारात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.