पुणे : देशात स्टीलच्या किंमतींमध्ये मागील काही महिन्यांमधे तब्बल 55 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आहे. सरकारी प्रकल्पांवरती याचा परिणाम होणार असल्याने स्टीलच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवावं यासाठी नितीन गडकरींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून विनंती केली आहे. परंतु स्टीलच्या किंमती वाढण्याचा परिणाम फक्त सरकारी प्रकल्पांवरती होणार नसून घरांच्या किमती देखील सहा ते सात टक्क्यांनी वाढू शकतात असं बांधकाम व्यावसायिकांचं म्हणतात.
स्टीलच्या किंमती का वाढत आहे?
इमारती असोत किंवा उड्डाणपूल, खाजगी प्रकल्प असो किंवा सरकारी योजना... बांधकाम म्हटलं स्टील हे आलंच. परंतु या स्टीलच्या दरात मागील आठ ते नऊ महिन्यांमध्ये तब्बल 55 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे देशात सुरू असलेले बांधकाम प्रकल्पही गोत्यात आले आहेत. या बांधकाम प्रकल्पांची किंमत स्टीलच्या दरवाढीमुळे हजारो कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून स्टीलच्या या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी केली आहे. परंतु स्टीलच्या दरांमध्ये झालेली ही वाढ फक्त सरकारी योजनांच्या मुळावरती येणारी नाही तर त्यामुळे खाजगी बांधकाम प्रकल्पांच्या आणि पर्यायाने घरांच्या किमतींमधेही वाढ होणार आहे.
कोणत्याही बांधकामासाठी सिमेंट आणि स्टील या अत्यावश्यक गोष्टी असल्यानं त्यांच्या किंमती वाढल्या की इतर सर्वच वस्तूंची किंमत वाढते. स्टीलच्या किंमतीत दहा टक्के वाढल्या की घरांच्या किमतींमधे दिड टक्क्यांनी वाढ होते. त्यामुळे स्टीलच्या किंमतीत चाळीस टक्के वाढ झाल्याने घरांच्या किमतींमधे सहा ते सात टक्क्यांनी वाढ होणार आहे असं बांधकाम व्यावसायिकांच म्हणणे
भारतात येणारं 80 टक्के कच्चं स्टील हे चीनमधून येते. लॉकडाउनमुळे पुरवठ्यामध्ये खंड पडल्याने किंमती वाढल्याचा दावा स्टील उत्पादक करत आहेत.बांधकाम व्यवसायिक मात्र स्टील उत्पादकांचा हा दावा फेटाळून लावत आहे. स्टीलच्या दरांवरती नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची असून सरकारने व्यापाऱ्यांकडून होत असलेली साठेबाजी रोखल्यास स्टीलच्या किंमती आणि पर्यायाने घरांच्या किंमती कमी होऊ शकतात असं त्यांचं म्हणणे आहे.
केंद्रीय बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांच्या खात्याकडून सुरू असलेल्या कामांच्या किंमती अनेक पटींनी वाढणार असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्टीलच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवावं अशी मागणी त्यांच्या मंत्रीमंडळातील वरिष्ठ मंत्र्याकडूनच केली जात असल्याने सरकारनेच यामध्ये लक्ष घालण्याची गरज अधोरेखित होते. अन्यथा अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठीचे प्रयत्न कागदावरच राहण्याची गरज आहे.