नोव्हेंबर 2016 पर्यंत राज्यात निरनिराळ्या उद्योग प्रकल्पात 11 कोटी 37 लाख 783 कोटींची गुंतवणूक होईल असं म्हंटल जात होतं, पण फक्त 2 कोटी 69 लाख 814 कोटींची गुतंवणूक झाली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुरातही गुंतवणूक कमी झाली, शिवाय रोजगार निर्मिती झालेली नाही. विशेष म्हणजे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई हे मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री आहेत. त्या मुंबईतही रोजगार निर्मिती आणि गुंतवणुकीत घट झालेली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाटगे यांनी केलेल्या अर्जाला हे उत्तर देण्यात आलं आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील परिस्थिती
जिल्ह्यातील कार्यरत इंडस्ट्री, फॅक्टरी
- वर्ष 2013-14 मध्ये 1332
- वर्ष 2014-15 मध्ये 1267
- वर्ष 2015- 16 मध्ये 12
नागपूर जिल्ह्यातील रोजगार निर्मिती
- वर्ष 2013-14 मध्ये 8750
- वर्ष 2014-15 मध्ये 10,847
- वर्ष 2015-16 मध्ये 1151
एकूण गुंतवणूक (लाखांमध्ये)
- वर्ष 2013-14 मध्ये 21196
- वर्ष 2014-15 मध्ये 14168
- वर्ष 2015-16 मध्ये 294
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील परिस्थिती
रोजगार निर्मिती
- वर्ष 2014 मध्ये 1156
- वर्ष 2015 मध्ये 3053
- वर्ष 2016 मध्ये 2513
चंद्रपूर जिल्ह्यातील गुंतवणूक (लाखांमध्ये)
- वर्ष 2014 मध्ये 3092
- वर्ष 2015 मध्ये 4019
- वर्ष 2016 मध्ये 2441
ठाणे जिल्ह्यातील परिस्थिती
रोजगार निर्मिती
- वर्ष 2014-15 मध्ये 65,071
- वर्ष 2015 (ऑक्टोबर 2015 पर्यंत) मध्ये 36,541
ठाणे जिल्ह्यातील गुंतवणूक (लाखांमध्ये)
- वर्ष 2014-15 1,33,034
- वर्ष 2015- (ऑक्टोबर 2015 पर्यंत) 1,02,323
मुंबई जिल्ह्यातील परिस्थिती
कारखाने किंवा उद्योगांची नोंदणी
- वर्ष 2014-15 मध्ये 3685
- वर्ष 2015-16 मध्ये 1991
रोजगार निर्मिती
- वर्ष 2014-15 मध्ये 81,311
- वर्ष 2015-16 मध्ये 27,940
गुंतवणूक (लाखांमध्ये)
- वर्ष 2014-15 मध्ये 138385
- वर्ष 2015-16 मध्ये 121200
मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती आणि गुंणवणुकीत मोठी घट झाल्याचं दिसून येत. तर मुंबई, ठाणे आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातही हीच परिस्थिती आहे.
ज्या मेक इन इंडिया योजनेचा भव्य कार्यक्रम मुंबईत झाला तिथेच सरकार गुंतवणूक आणण्यात अपयशी ठरलं. तरी उद्योगमंत्र्यांनी मात्र मुंबई हे औद्योगिक शहर नाही आणि राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंणवणूक आल्याचा दावा पुन्हा एकदा केला.
सरकारची निव्वळ घोषणाबाजी?
मेक इन इंडिया सारख्या कार्यमक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी आठ लाख करार केल्याचं जाहीर केलं होतं. पण मिळालेल्या माहितीनुसार, खरं चित्र वेगळंच आहे. सरकार फक्त घोषणा करतं आणि त्याची प्रसिद्धी करतं. प्रत्यक्षात काही होत नाही, हे यातून स्पष्ट होत असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे.
राज्य सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत असताना उद्योगासारख्या क्षेत्रात राज्याची झालेली पिछेहाट स्पष्ट होत आहे. ही माहिती नोटाबंदीच्या आधीच्या काळातील आहे. नोटाबंदीनंतर परिस्थिती अजून किती बिकट झाली असेल याचं चित्र अजून स्पष्ट व्हायचं आहे. पण सरकारने केलेल्या मोठ्यामोठ्या घोषणांचं नेमकं काय होतंय, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.
संबंधित बातम्या
राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट, कर्जाची सर्वोच्च मर्यादा गाठली
राज्यातील विकासकामांच्या बजेटला ३० टक्क्यांची कात्री : चंद्रकांत पाटील