गोव्याला महाराष्ट्र राज्याच्या शिष्टमंडळाने भेट द्यावी. तसेच तेथील आरोग्यमंत्री यांना याबाबतचे निवेदन देऊन सर्व माहिती देण्याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. केंद्रीय कायद्यात फक्त तापमान नियंत्रणाची तरतूद आहे, मत्स्य व्यवसायिकांना अडचणीची ठरत असलेली वाहतुकीकरिता वातानुकूलित वाहन वापरण्याची अट तात्पुरती दूर करून इन्स्युलेटेड पेट्यांमधून येणारे मासे गोव्यात येऊ द्यावेत आणि कोकणातील मासेव्यवसायिकांवरील निर्बंध त्वरीतदूर करावे अशा आशयाचे निवेदन देण्यात येणार आहे.
गोवा राज्यात महारष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात मत्स्य निर्यात होत असते, यापुर्वी इतर राज्यातून आयात होणाऱ्या माशाच्या नमुन्यामध्ये फार्मोलिन नामक केमिकलचे अधिक प्रमाण आढळून आले, या पार्श्वभूमीवर गोवा जन आरोग्य मंत्रालय यांनी गोव्याच्या जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने उपाययोजनेचा भाग म्हणून गोवा राज्यामध्ये महाराष्ट्रासह इतर राज्यातून आयात होणाऱ्या मासेवाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिकांवर एका दुसऱ्या परिपत्रकाद्वारे निर्बंध घातले आहेत. यानुसार अन्नपदार्थाच्या वाहतूक तथा विक्रीकरता दिला जाणारा परवाना अथवा नोंदणीप्रमाणपत्र अन्न व औषध प्रशासनामार्फत द्यावे तसेच मासे वाहतुकीकरिता वापरण्यात येणारे वाहन वातानूकुलित असणे बंधनकारक केले आहे.
तथापि, अन्न व औषध प्रशासनमंत्री गिरीश बापट यांच्या निर्देशानुसार अन्न व औषध प्रशासनामार्फत सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीतील मत्स्यवाहतूकदारांसाठी विशेष मोहीम राबवून अन्नपदार्थाच्या वाहतूक तथा विक्रीकरता दिले जाणारे परवाने देण्यात आले. या संदर्भात कोकणातील मत्स्यव्यवसायिकांना दिलासा मिळावा यासाठी सातत्याने बापट आढावा घेत आहेत.