मुंबई : महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या प्रकरणातील आरोपींच्या दोषमुक्तीला सरकार उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्यासह 14 जणांवर कारवाईची पुन्हा टांगती तलवार आहे. कालच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याविषयी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या प्रकरणातील आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त केल्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याविषयी राज्यशासनाने केंद्रीय कायदेतज्ञांचे मत मागवले आहे. विधी आणि न्याय विभागाने मुंबई सत्र न्यायालयाच्या दोषमुक्तीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याविषयीची टिपणी देऊनही यापूर्वी सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हे प्रकरण बंद करण्यात आले होते.
या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांच्यासह अन्य 14 जणांचा समावेश आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर राज्यशासनाने याविषयी कायदेतज्ञांचा सल्ला मागवल्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा उघडणार आहे. या प्रकरणी सरकारच्या हालचाली देखील जोरदार वाढलेल्या आहेत. मात्र दोष मुक्त झालेले छगन भुजबळ आता या प्रकरणांमध्ये काय प्रतिक्रिया देतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तसेच या प्रकरणामध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यादेखील उच्च न्यायालयात यापूर्वीच गेलेल्या आहेत.
Maharashtra Sadan scam case : महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण काय आहे?
मुंबईतील अंधेरी येथील ‘आर्.टी.ओ.’च्या भूमीवर चमणकर आस्थापनाला झोपडपट्टी पुनर्वसनाची अनुमती देताना त्या बदल्यात आस्थापनाकडून देहली येथे महाराष्ट्र सदनाच्या इमारतीची पुनर्बांधणी, तसेच मुंबईत मलबार हिल येथे विश्रामगृह बांधून घेण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राट दिले. या कामाची कोणतीही निविदाप्रक्रिया राबवण्यात आली नाही. कालांतराने चमणकर आस्थापनाने अन्य आस्थापनशी करारनामा करत विकासाचे हक्क विकले. राज्य सरकारच्या निकषांप्रमाणे कंत्राटदार आस्थापनाला 20 टक्के नफा अपेक्षित असतांना चमणकर आस्थापनाला 80 टक्के नफा मिळाला. यामध्ये आस्थापनाने 190 कोटी रुपयांचा नफा कमावला. त्यातील 13 कोटी 50 लाख रुपये आस्थापनाने भुजबळ कुटुंबियांना दिले, असा आरोप भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने केला आहे
याप्रकरणी नाशिकचे आमदार सुहास कांदे यांनी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने उच्च न्यायालयात जावे, अशी मागणी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केली होती. या वेळी आमदार सुहास कांदे यांनी विधी आणि न्याय विभागाने उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिल्यानंतरही तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ‘ब्लॅकमेल’ करून हा निर्णय रद्द करण्यास भाग पाडण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला होता.
Maharashtra Sadan scam case : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकरणी काय म्हणाले?
या प्रकरणाविषयी बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मागच्या अधिवेशनात मी सभागृहात मागणी झाल्यानुसार आश्वासन दिले आहे. यासंदर्भात एस जी किंवा इझी यांच्या ओपिनियन आम्ही घेणार आहोत, त्या संदर्भातला प्रस्ताव आता न्याय व विधी विभाग तयार करत आहे. जे आश्वासन आम्ही दिल आहे , त्याप्रमाणे आम्ही कारवाई करणार आहोत.
महत्वाच्या बातम्या