मुंबई : आर्थिक अडचणीमध्ये सापडलेल्या एसटी महामंडळाला राज्य शासन 600 कोटी रुपयांची मदत देणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब यांनी दिली आहे. यामुळे एसटीच्या 98 हजार कर्मचाऱ्यांचे रखडलेले वेतन देणे शक्य होणार आहे. तसेच या मदतीबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे  व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अनिल परब यांनी आभार मानले आहेत.


कोरोना महामारीमुळे राज्यात 15 एप्रिलपासून दुसऱ्यांदा लॉकडाऊन लागू करण्यात आले. एसटीला केवळ अत्यावश्यक सेवेसाठी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी फक्त 50 टक्के आसन क्षमतेने बसेस चालू ठेवण्याचे बंधन घातले होते. त्यामुळे एसटीची वाहतूक मंदावली होती. त्याचा विपरित परिणाम एसटीच्या तिकीट महसुलावर झाला होता. गेल्या काही दिवसांमध्ये अत्यंत तुटपुंजे उत्पन्न कसेबसे एसटी महामंडळाला मिळत होते. त्यामुळे दैनंदिन खर्च भागवने देखील एसटीला शक्य नव्हते. यासाठी अनिल परब यांनी एसटी महामंडळातर्फे शासनाकडे आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. 


या बाबतचे सादरीकरण आज उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांना करण्यात आले. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर दैनदिन खर्चासाठी 600 कोटी रुपये पहिल्या टप्यात देण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मान्य केले. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या एसटी महामंडळाला थोडा दिलासा मिळाला आहे. 


यापूर्वी देखील परिवहन मंत्री अनिल परब  यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी  शासनाकडून तब्बल 1 हजार कोटी रुपये एसटी महामंडळाला मिळवून दिले. त्यातून गेल्या सहा महिन्यांमध्ये एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देणे शक्य झाले. अर्थात, शासनाने दिलेल्या आर्थिक निधी बरोबरच अनिल परब यांच्या मार्गदर्शनाखाली एसटीने देखील आपले उत्पनाचे नवनवे स्त्रोत विकसित करण्यावर भर दिला आहे. 


एसटीच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत



  • एसटीच्या मालवाहतूकीला सक्षम करण्यासाठी शासनाच्या विविध 17 विभागांच्या एकूण मालवाहतूकी पैकी 25 टक्के मालवाहतूक एसटीच्या "महाकार्गो"ला मिळाली आहे.

  • सामान्य माणसांना पेट्रोल-डिझेल अथवा सीएनजी पेट्रोल पंप एसटी महामंडळातर्फे सुरू करण्यात येणार आहेत. विविध पेट्रोलियम कंपन्यांचे अधिकृत विक्रेते म्हणून एसटी महामंडळ या व्यवसायात उतरत असून, या व्यवसायातून एक शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत एसटी महामंडळाला निर्माण झाला आहे.

  • व्यावसायिक तत्वावर अवजड वाहनांच्या  टायर पून: स्थिरीकरण प्रकल्प. 

  • शासनाच्या विविध विभागांच्या वाहनांची तांत्रिक देखभाल करणे.

  • प्रवाशांना "नाथजल" च्या माध्यमातून शुद्ध  बाटलीबंद पाणी देण्याची योजना. 

  • महामंडळाच्या अधिकृत जागांचा बांधा-वापरा हत्सांतरित करा या तत्वावर व्यवसायिक वापर करण्याचा प्रकल्प. 


अशा विविध मार्गाने उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्त्रोत निर्माण करून, एसटीला भविष्यात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न परिवहन मंत्र्यांचा नेतृत्वाखाली एसटी महामंडळातर्फे राबवला जात आहे.