मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या कॅबिनेट मंत्र्यांची आज महत्वपूर्ण बैठक होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठीचे निकष ठरवण्याबाबत चर्चेची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
कर्जमाफी देताना कशाप्रकारे खबरदारी घ्यायची, याचं मोठं आव्हान सरकारसमोर आहे. त्यामुळे सरकारच्या आज बैठकीत काय निर्णय घेतला जाणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
उच्चाधिकार मंत्रिगट आणि सुकाणू समितीच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. यात शेतकऱ्यांना तत्वत: सरसकट कर्जमाफी देणार असल्याचं सरकारनं घोषित केलं. या घोषणेनंतर मंत्रिगटाच्या बैठकींच्या फेऱ्या सुरु झाल्या आहेत.
कर्जमाफीसाठी जमिनीची कुठलीही अट नसेल असं महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्याचबरोबर करदात्यांना कर्जमाफीतून वगळण्याचे संकेतही चंद्रकांत पाटलांनी दिले आहेत.
त्यामुळं नोकरदारांना कर्जमाफी मिळणार नसल्याचं जवळपास स्पष्ट झालं आहे. मंत्रिगट आणि सुकाणू समितीच्या बैठकीत तत्वत: कर्जमाफीला मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर सरकारच्या सरसकट आणि तत्वत: या शब्दावर अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. या शब्दांचा नेमका अर्थही चंद्रकांत पाटलांनी स्पष्ट केला आहे
केंद्र सरकारनं हात झटकले
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी हात वर केले आहेत. राज्य सरकारांची इच्छा असेल तर त्यांनी स्वतःच्या खर्चातून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी असं अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केलं आहे. महाराष्ट्रासारखे राज्य कर्जमाफीच्या बाजुनं आहे, त्यांनी स्वतःच्या खर्चातून कर्जमाफी करावी. ज्या राज्यांना शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी करायची आहे, त्यांना आपले उत्पन्नाचे स्त्रोत स्वत:च शोधावे लागतील, असं जेटली म्हणाले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्य सरकार समर्थ
शेतकऱ्यांचं कर्जमाफ करण्यास राज्य सरकार समर्थ असल्याचं अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलंय. जीएसटीमुळे राज्य सरकारला सुमारे 17 हजार कोटी रूपयांची अतिरीक्त लाभ मिळणार आहे...त्यातून कर्जमाफीसाठी पैसा उभा करु असं सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केलं. तसेच सरकारकडे पैसा उभारण्यासाठी इतर अनेक मार्ग असल्याचं मुटंगटीवार म्हणाले.