धुळे : दिवाळीच्या कालावधीत वेतनवाढीसंदर्भात एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेला संप लातूर औद्योगिक न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला. सध्या प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने संघटनांना पुन्हा संपाची नोटीस देता येणार नाही, असं काही कायदे तज्ञांचं मत आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन वाढ मिळावी यासाठी एसटी प्रशासन कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहतं का? हे पाहणं आता महत्वाचं आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, पदनिहाय वेतनश्रेणी द्यावी, जोपर्यंत कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत सुधारित करार होत नाही तोपर्यंत कर्मचारी, कामगारांना 25 टक्के हंगामी वाढ देण्यात यावी,  या प्रमुख मागण्यांसह इतर मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी 17 ऑक्टोबर 2017 पासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. हा संप न्यायालयाने बेकायदेशीर असल्याचं जाहीर करताच या संपात सहभागी झालेल्या मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटनेसह सहा संघटनांनी संप मागे घेत असल्याचं संपाच्या चौथ्या दिवशी संयुक्तिक पत्रकाद्वारे जाहीर केलं होतं.

किमान कामगार कायद्याप्रमाणे तरी एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यास टाळाटाळ करण्याऱ्या यंत्रणेविरुद्ध न्यायालय काय भूमिका घेतं, याकडे राज्यातील सव्वा लाख एसटी कर्मचाऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांना किमान कामगार कायद्याप्रमाणे वेतन द्यावं, असं पत्र एसटीच्या संप कालावधीत काही लोकप्रतिनिधींनी राज्य सरकारला दिलं. त्यावर मात्र राज्य सरकारने आजपर्यंत कोणताच निर्णय जाहीर केलेला नाही.