कुटवाड पती- पत्नी सत्तरीच्या पुढचे आहेत. आयकर विभागाने या दाम्पत्याला कार्यालयात हजर होऊन कर भरण्याची नोटीस दिली आहे.
उमेदीची वर्षे गेली मोबादला मिळवण्यात आणि हातात पैसे पडले की नोटीसा आल्या, असं भरल्या डोळ्याने कुटवाड दाम्पत्य सांगतं.
पुष्कर रेड्डीच्या आजोबाची साडेचार एकर जमीन संपादित झाली होती. त्याचा आता दोन कोटी वाढीव मोबादला न्यायालयानं मंजूर केला. त्यातले एक कोटीच मिळाले. बाकीची रक्कम न्यायालयाच्या आदेशानं बँक सॉलवन्सी म्हणून बँकेत आहे. मिळालेल्या एक कोटीपैकी 25 लाख फी वकिलांनी घेतली. आयकर विभागाने 75 लाखावर 14 लाख 43 हजार कर भरायला सांगितला आहे.
श्रीराम शेळकेंच्या जीवनाचा आधार असलेली पाच एकर जमीन सरकारनं औद्योगिक वसाहतीसाठी 1993 साली ताब्यात घेतली. 25 वर्षे न्यायालयात भांडल्यावर शेळके कुटुंबाला 3 कोटी भरपाई मंजूर झाली. ते पैसे अद्याप हातात आलेले नाहीत, तोवर आयकर विभागाने कर भरण्याची नोटीस दिली आहे.
लातूर शहरालगत असलेल्या हरंगूळ गावातल्या 250 शेतकऱ्यांची 2 हजार एकर शेती औद्योगिक वसाहतीसाठी 25 वर्षापूर्वी सरकारनं ताब्यात घेतली. 7रुपया पासून 15 रुपये फूट दरानं पैसे दिले. प्रत्येकानं न्यायालयात धाव घेऊन वाढीव मोबादला मिळवला. त्याचे निकाल सुरु असतानाचा आयकर विभागाने प्रत्येक शेतकऱ्याला 15 लाखापासून दीड कोटीपर्यंत आयकर भरायला सांगीतले आहे. अशी लातूर परिसरात चार गावे आहेत.
शेतकऱ्यांना 20 वर्षात टप्प्याटप्प्यानं मोबादला मिळत गेला. वकिलांची फी, मुलाबाळांची लग्न, शिक्षण, औषधोपचार यावर पैसे खर्च झाले. जमिनी गेल्यानं हातात उत्पादनाचं साधन राहिलेलं नाही आणि आता आयकर विभागाला जुना नियम आठवला.
गेल्या सहा महिन्यापासून लातूर, वर्धा, यवतमाळ भागातल्या हजारो शेतकऱ्यांना नोटीसा आल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी दिल्लीत जाऊन अर्थमंत्र्यांसून नितीन गडकरीपर्यंत सर्वांची भेट घेतली.
2013 साली मंजूर झालेल्या भूसंपादन कायद्यात शेतकऱ्यांना मिळालेल्या कोणत्याही भरपाईवर कर आकारता येत नाही. नव्या नियमाने पूर्वी संपादित झालेल्या शेतकऱ्यांकडे आयकर विभागानं पाहिलं पाहिजे. सरकार संवेदनशील झाले नाही, तर मयत धर्मा पाटलांच्या नातलगांनाही आयकर भरावाचं लागणार आहे.