ST Strike : एसटी कामगारांना (ST Workers) कामावरून काढू नका. सर्वांना पुन्हा सामावून घ्या, त्यांनी आंदोलन सुरू केलं तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. मात्र थेट कामावरून काढून टाकत त्यांच्या जगण्याचं साधन त्यांच्यापासून हिरावून घेऊ नका. अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं एसटी महामंडळाला केली आहे. यावर उद्यापर्यंत भूमिका स्पष्ट करू, असं आश्वासन महामंडळानं दिल्यामुळे गुरूवारी सकाळी 10 वाजता यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं निश्चित केलं आहे. मात्र संपकरी कामगारांनी तातडीनं कामावर रूजू व्हावं, तुमच्या समस्या सर्वांनी शांतपणे ऐकल्या, आम्ही कधीही तुमच्यावर कारवाईचे आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे येत्या 15 एप्रिलपर्यंत सर्व कामगारांनी पुन्हा कामावर रूजू व्हावं, अशी सूचना हायकोर्टानं आंदोलन करणाऱ्या कामगारांना केली आहे.
बुधवारी सकाळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. सुनावणीच्या सुरुवातीलाच मुख्य न्यायमूर्तींनी कामगरांची बाजू मांडणारे वकिल डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांना समजावून सांगितलं की, तुमची विलीनीकरणाची मागणी अमान्य झाली आहे. महामंडळाबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. पुढील चारवर्ष हे महामंडळ चालवलं जाईल. त्यानंतर आर्थिक निकषांच्या आधारावर राज्य सरकार यासंदर्भात योग्य तो निर्णय घेईल. मात्र तुम्ही आता अधिक ताणून न धरता सर्वांनी तातडीनं कामावर रूजू व्हावं, कुणाचीही नोकरी हिरावून घेतली जाणार नाही, याची काळजी घेऊ, असा दिलासा दिला आहे.
एसटी संपाबाबत त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल आम्ही जसाच्या तसा स्वीकारला आहे. सेवाजेष्ठतेनुसार, कामगारांना पगारवाढ, बोनस, थकीत वेतनही राज्य सरकारनं सरकारी तिजोरीतून दिलं आहे. मात्र तरीही अद्याप हजारो कर्मचारी संपावर कायम आहेत. ज्यामुळे ग्रामीण भागांत एसटीची सेवा अद्याप विस्कळीतच आहे. हे प्रकरण आम्हाला आणखीन न्यायप्रविष्ठ ठेवायचं नाही, तेव्हा कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर परतायला हवं अशी भूमिका एसटी महामंडळानं हायकोर्टात मांडली आहे.
राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत असून एसटी तोट्यात असल्याचं कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नसल्यानं बिकट परिस्थितीतही महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी मागणी कामगार संघटनेकडून करण्यात आली होती. यासाठी त्यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांनी हे कामबंद आंदोलन पुकारलेलं आहे. त्याविरोधात एसटी महामंडळानं नोव्हेंबरमध्ये रीट आणि अवमान याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यानंतर हायकोर्टाच्या निर्देशांनुसार, राज्याच्या मुख्य सचिवांसह, अप्पर मुख्य सचिव आणि परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवाचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समिती स्थापना करण्यात आली होती. या समितीनं सर्व कामगार संघटना तसेच महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं ऐकून घेत त्यांनी आपला अहवाल सादर केलेला आहे.