मुंबई: एसटी बँकेचे (ST Bank) संचालक मंडळ एसटी बँकेचे अध्यक्ष बीमनवार यांच्या भेटीला गेले आहेत. महाव्यवस्थापक प्रशासन आणि महाव्यवस्थापक लेखावित्त यांचे राजीनामे नामंजूर करत त्वरित हजर होण्यास आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी त्यांनी एसटी बँकेच्या अध्यक्षांकडे केल्याची माहिती आहे. एसटी बँक वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र येत असल्याचं संचालक मंडळाने स्पष्टीकरण दिलं. 


संचालक मंडळाने केलेल्या नियुक्त्या महामंडळातील काही अधिकाऱ्यांकडून रोखण्यात आल्या असल्याचं सांगत त्या नियुक्त्या कराव्यात अशी मागणी संचालकांनी अध्यक्षांकडे केल्याची माहिती आहे. एसटी बँकेचा सीडी रेशो 97 टक्क्यांच्या पुढे गेल्याने सक्षम अधिकाऱ्यांची बँकेवर नियुक्ती करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. त्याचवेळी गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पॅनलमधील सदस्यांकडून त्याची भूमिका सदावर्ते यांच्यासोबत असल्याची भूमिका जाहीर करण्यात आली आहे. 


एसटी बँक अचडणीत येण्याची शक्यता 


सदावर्तेंच्या पॅनेलची सत्ता असलेली द स्टेट ट्रान्सपोर्ट को ऑपरेटिव्ह बँकह अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. नवं संचालक मंडळ आल्यापासून 480 कोटींच्या ठेवी काढल्या. बँकेचा सीडी रेशो 97 टक्क्यांच्या वर गेलाय. त्यामुळे अडचणीत वाढ होणार आहे. सर्वसाधारण को-आॅपरेटिव्ह बॅंकेचा सीडी रेशो 60 ते 70 टक्क्यांमध्ये पाहायला मिळतो. सीडी रेशोत अजून वाढ झाल्यास बचत खात्यातील पैसे काढण्यावर देखील मर्यादा येऊ शकतात. राजीनामा दिलेल्या आणि एसटीमधून निवृत्त झालेल्या अंदाजे 3 हजार सभासदांची देणी पैसे नसल्याने मिळालेली नाहीत असा काही सभासदांनी आरोप केला आहे.


महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचा आरोप काय? 


एसटी बँक मोठी आहे, तिचे राज्यभरात 62 हजार सदस्य आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाच्या पैशाने ही बॅंक उभी राहिली आहे. गुणरत्न सदावर्तेंची हुकुमशाही याला जबाबदार आहे.  राजकीय लाभ व्हावा याचा प्रयत्न त्यांनी केला. सदावर्तेंना व्यवस्थपकीय संचालकाचा कोणताही अनुभव देखील नाही. अनुभव नाही ही गोष्ट नियमाला देखील धरुन नाही 


बॅंकेचे व्यवहार गेल्या पाच महिन्यांपासून ठप्प आहेत. डिपॉझिटच्या प्रमाणात कर्ज द्यायचं असतं, मात्र तो डोलारा सांभाळला गेला नाही. संचालक मंडळातील सदस्य पुढे आले असेल तर चांगली गोष्ट आहे. त्यांनी घेतलेला हा निर्णय बॅंकेच्या हिताचा आहे. त्यांना हे करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं यांचे देखील अभिनंदन करतो. आनंदराव अडसूळ यांच्या संघटनेकडून आरबीआय आणि सहकार खात्याला अनेक तक्रारी केल्या गेल्या. पण सरकारनं वेळकाढूपणा केला. त्यामुळे बॅंकेच्या अडचणीत वाढ झाली. हे आधीच सहकार खाते आणि आरबीआयसमोर आले असते तर बॅंकेच्या अडचणीत वाढ झाली नसती. 


ही बातमी वाचा: