Nagpur news update : " अलीकडील काळात व्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ले झाल्याचे बोलले जाते. परंतु, हे खरं नाही.. सर्व पक्ष, सर्व राजकारणी मंडळींना असंच वाटतं की जीवनातील सर्व क्षेत्रं त्यांच्या ताब्यात असावी आणि हे आजपासून नाही तर दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळामध्ये व आणीबाणी काळात देखील असेच होते. त्यापूर्वीही ब्रिटिशांच्या काळात देखील अशीच बंधनं लादली गेली होती. ब्रिटिश काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंदी होती. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सर्वकाळ राहतेच असे नाही. अनेक शक्ती त्यावर दडपण आणण्याचा प्रयत्न करतात , कारण त्यांना त्यांच्या विरोधात बोललेलं नकोच असतं, असं मत माजी न्यायमुर्ती नरेंद्र चपळगावकर ( Narendra Chapalgaonkar) यांनी व्यक्त केलं.
माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर हे 96 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आहेत. शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते 96 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे ( 96th Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan ) उद्घाटन झाले. त्यानंतरच्या भाषणात न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केले. या भाषणातीलच मुद्द्यांवर एबीपी माझाने त्यांच्यासोबत संवाद साधला. ते म्हणाले, "सत्तेचा मोह एवढा जबरदस्त असतो की त्यात परका आणि आपला पाहिला जात नाही. सत्ता मला पाहिजे त्यासाठी दुसऱ्याने माझ्या विरोधात बोलू नये असे त्यांना वाटत राहते. महात्मा गांधी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा काळ याला अपवाद होता. मात्र आता अशी परिस्थिती नाही, आता आपल्याला तशी परिस्थिती हवी असेल तर आपण सावध राहायला पाहिजे."
'साहित्य संमेलन भरवणे हे काही सरकारचे काम नाही'
"साहित्य क्षेत्रात सरकारच्या हस्तक्षेपाबद्दल आपण कम्युनिस्ट राष्ट्रांचा अनुभव का जाणून घेत नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत साहित्य संमेलन भरविणे हे काही सरकारचे काम नाही असे मत यावेळी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, "रशियामध्ये सरकारी साहित्य अस्तित्वात आलं आणि त्याचा दर्जा घसरला. साहित्यामध्ये चैतन्य साहित्यिकांच्या स्वातंत्र्यातूनच निर्माण होऊ शकते. जसं जसं साहित्य संमेलन खर्चिक होईल तसं तसं सरकार आणि इतर संस्थांवरील अवलंबित्व वाढत जाईल. कारण आयोजनासाठी पैसे कुठून आणणार? जे आर्थिक दृष्ट्या सबळ आहेत ते सुद्धा संमेलनासाठी हजार रुपये द्यायला तयार होत नाहीत. कोणालाही साहित्य संस्थांसाठी निधी द्यावासा वाटत नाही. त्यामुळे आपण साहित्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी सरकारवर अवलंबून आहोत. हे मुळीच योग्य नाही, पूर्वी असं नव्हतं, साहित्य संमेलन सरकारी अनुदानाशिवायही करता येऊ शकते. रायपूर संमेलनानंतर महाराष्ट्रात एक असं उदाहरण घडल आहे."
हिंदीला महाराष्ट्राचा विरोध नाही पण...
"हिंदीला महाराष्ट्राचा विरोध नाही, भारतात असताना हिंदी आलीच पाहिजे. मात्र त्यापूर्वी मातृभाषा आलीच पाहिजे. जसं राष्ट्र एकाच धर्माचं नको तसंच राष्ट्र एकाच भाषेचं देखील नको. त्याबद्दल तर्कतीर्थांनीच एका संमेलनात म्हटले की, सर्व प्रादेशिक भाषांचा विकासच भारताच्या ऐक्याचा मार्ग आहे, असे न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी म्हटलं आहे.
"प्रत्येक खेडी आणि त्याची सलगता पाहून राज्याची सीमा ठरवली पाहिजे"
"कर्नाटक सीमा वादाबद्दल पाटसकर आयोगाने जे म्हटलं आहे तेच महत्वाचं आहे. प्रत्येक खेडी आणि त्याची सलगता पाहून राज्याची सीमा ठरवली पाहिजे. तेच सूत्र आता अवलंबले पाहिजे, न्यायालयाबाहेर तडजोड झाली तर मला माहित नाही. मात्र तिथे ही हेच तत्व स्वीकारले पाहिजे, अशी अपेक्षा न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी बोलून दाखवली.
महत्वाच्या बातम्या