Maharashtra ST Bus : लालपरी हा महाराष्ट्रातल्या सगळ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. लालपरीची सुरुवात झाल्यापासून लोकांच्या गरजांप्रमाणे एसटी बसमध्ये अनेक बदल होत गेले. असाच एक बदल आपल्याला बघायला मिळणार आहे. महाराष्ट्रात पहिल्यांदा एसटी बस (Maharashtra State Road Transport Corporation) चालवताना आपल्याला महिला चालक बघायला मिळणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने महिलांना चालक होण्याची संधी दिली आहे.  


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC ) महिलांना चालक होण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याचं ठरवलं. महिला देखील उत्तम चालक होऊ शकतात यावर त्यांचा विश्वास होता आणि त्यांनी महिलांना प्रशिक्षण देण्याचं ठरवलं.  


महाराष्ट्राच्या एसटीमध्ये आजवर एकही महिला ड्रायव्हर नव्हती


लालपरीचं स्टेअरिंग आता 'ती'च्या हाती असणार आहे. राज्यात पहिल्यांदाच महिला ST बस चालवणार आहेत. अंगावर वर्दी, हातात स्टेअरिंग आणि चेहऱ्यावर अभिमानाची भावना घेऊन बस चालवणाऱ्या या महिलांची सध्या चर्चा आहे. महिला कुठल्याच क्षेत्रात मागे नाहीत हे सिद्ध करणारा ST महामंडळाचा हा निर्णय सध्या चर्चेत आहे. महाराष्ट्राच्या एसटीमध्ये आजवर एकही महिला ड्रायव्हर नव्हती. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाअंतर्गत येणाऱ्या पुणे विभागात एकूण 17 महिलांचे प्रशिक्षण सुरू झाले आहे. यातील सहा महिलांनी पहिल्या टप्प्यातील 3 हजार किलोमीटरचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे तर सहा महिला एसटी चालकांचे दुसऱ्या टप्प्यातील प्रशिक्षण सुरू आहे. हे प्रशिक्षण मार्चअखेर पूर्ण होईल आणि लालपरीचे स्टेअरिंग या महिलांच्या हाती येईल.


2019 मध्ये पहिल्यांदा महिला चालक अशा पदाची जाहिरात दिली गेली. कोरोनाकाळात या महिलांचं प्रशिक्षण थांबलं पण काही काळाने पुन्हा सुरुवात झाली. वेगवेगळ्या क्षेत्रातून आलेल्या या महिला आज आपण चालक होतोय. यामुळे अतिशय आनंदात होत्या. आम्ही देखील महाराष्ट्राची सेवा करू शकतो, चालक म्हणून काम करू शकतो. ही अभिमानाची भावना असल्याचं त्या सांगतात. यातील प्रशिक्षण घेणाऱ्या एका महिलेने तर बँकेची नोकरी सोडून चालक होण्यासाठी अर्ज भरला


अंजु डूकले, शीतल शिंदे आणि भाग्यश्री भगत या एसटी चालक व वाहक महिलांशी एबीपी माझानं संवाद साधला. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर या महिलांना डेपो दिला जाईल आणि त्यादेखील रोज आपल्याला बस चालवताना दिसतील. एक महिला पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करू शकते हे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या या निर्णयातून पुन्हा एकदा सिद्ध होतं.