सोलापूर : 'एबीपी माझा'च्या बातमीनंतर 'लोकमंगल'ने शेतमजुराच्या नावावर घेतलेल्या कर्जाची रक्कम परस्पर फेडून टाकली. विशेष म्हणजे कर्ज फेडल्यानंतर 'देना बँके'नेही त्याला थकबाकीदार नसल्याचं पत्र जारी केलं आहे. त्यामुळे लोकमंगलने एकप्रकारे खोट्या कागदपत्रांनी कर्ज उचलल्याचं मान्यच केल्याचं समोर आलं आहे.


सरकार आता या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देणार का, हा सवाल विचारला जात आहे. लोकमंगल उद्योग समूहाचे सर्वेसर्वा अशी ओळख असणारे राज्याचे सहकार आणि पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

'एबीपी माझा'ने महादेव बापू मस्के या शेतमजुराला आलेल्या नोटीसीची बातमी दाखवली होती. त्यानंतर लोकमंगलने ही रक्कम परस्पर फेडली.



मुळात नोटाबंदीनंतर दोन लाखांपेक्षा अधिकची रक्कम रोख स्वरुपात बँकेत भरता येत नाही. त्यामुळे रोख स्वरुपात ही रक्कम बँकेत भरली असल्यास आर्थिक दंड 'लोकमंगल'ला भरावा लागेल. याशिवाय या रकमेचा स्त्रोत सांगणंही बंधनकारक आहे. त्यामुळे या कर्जाची रक्कम फेडण्यावरही सवाल उपस्थित होत आहेत.

मस्केचं कर्ज दुसऱ्या व्यक्तीच्या खात्यातून भरलं असल्यास खोट्या कागदपत्राच्या आधारे कर्ज उचलल्याचं मान्य करण्यासारखं आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात 420 अन्वये गुन्हा का दाखल केला जात नाही, असाही प्रश्न विचारला जात आहे.

कोणतंही कर्ज उचलताना त्या बँकेच्या वकिलाकडून टायटल सर्टिफिकेट, सर्च रिपोर्ट लागतो. जर वकिलाने खोटे रिपोर्ट दिले असतील, तर त्याची वकिलीही रद्द केली जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे वकील, बँक आणि कर्जाची रक्कम फेडणाऱ्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल का केला जाऊ नये, अशी विचारणाही केली जात आहे.

काय आहे प्रकरण?

'लोकमंगल'मध्ये काम करणाऱ्या अनेक मजुरांना बँकेकडून कर्ज फेडण्यासाठी नोटीसा पाठवल्या जात होत्या. ज्यानं कधी 15 हजारांचा पगार घेतला नाही, नोटीस आली ती बँक नेमकी आहे कुठे, हेही माहित नसल्यामुळे मोलमजुरी करणारा महादेव बापू मस्के हा कामगार बुचकळ्यात पडला.

सोलापूरमधील बार्शी तालुक्यातल्या भीमनगरमध्ये मस्के कुटुंब राहतं. नावावर एकही इंच जमीन नाही, ना गाडी, ना प्रॉपर्टी, आणि इन्कम टॅक्स रिटर्नशी तर यांचा दूरदूरपर्यंत संबंध नाही. असं असूनही यांना एक दोन नाही तर चक्क 19 लाखांच्या कर्जवसुलीची नोटीस बँकेनं पाठवली. या नोटिशीनं कुटुंबाच्या पायाखालची जमीनच सरकली.

लोकमंगल साखर कारखान्यावर ऊसतोड मजूर म्हणून हे कुटुंब काम करायचं. मात्र कोणतीही कागदपत्रं दिली नसताना या माणसांच्या नावे कर्ज घेतलं तरी कसं गेलं, हा प्रश्न निर्माण झाला. असाच प्रकार सोलापुरातल्या गजानन बिराजदार यांच्या बाबतीतही घडला.

लोकमंगल्या कारभारावर मोठं प्रश्नचिन्ह तर उपस्थित झालं आहेच. पण या उद्योग समूहाचे सर्वेसर्वा अशी ओळख असणारे राज्याचे सहकार आणि पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

लोकमंगल उद्योग समूहात असे उलटसुलट उद्योग होत असतील, तर जबाबदारी सुभाष देशमुखांवर येणं स्वाभाविक आहे. त्यामुळे लोकमंगलचा कारभार कुशलमंगल आहे का, याची शहानिशा तर व्हायलाच हवी.

पाहा व्हिडिओ :