सांगली : जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस प्रमुखांसह सरकारी यंत्रणांतील सर्व कर्मचारी वर्गाचा पगार कसे द्यायचा ? हा प्रश्न सरकारसमोर निर्माण झाला असून पगारासाठी प्रसंगी कर्ज काढण्यासारखी स्थिती निर्माण झाल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली आहे.मात्र सरकार या सर्व परिस्थितीमध्ये मार्ग काढण्यासाठी सकारात्मक असून प्रसंगी प्रयत्नांची पराकाष्टा करेल,असा विश्वासही जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. ते सांगली येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
जयंत पाटील म्हणाले, राज्य सरकार जनतेच्या गोळा झालेल्या विविध करांच्या माध्यमातून चालतं. मात्र लॉकडाऊनमुळे सर्वच व्यवसाय, व्यापार ठप्प झाले. त्यामुळे कोणत्याही स्वरुपाचा कर सरकारच्या तिजोरीत गोळा झाला नाही. परिणामी आता राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस प्रमुख असो किंवा सरकारी यंत्रणा असेल या सर्वांच्याच पगार कसा द्यायचा ? हा प्रश्न सरकारसमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे विविध मार्गातून पैसे उभारण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र सरकार हे यंत्रणेवरच चालतं, त्यामुळे यंत्रणेचा पगार करण्यासाठी सरकार प्रसंगी कर्ज काढेल.
यंदा 'महापूराची शक्यता नाही' मात्र तरीही प्रशासन सज्ज झाले आहे. गतवर्षी आलेला महापूर लक्षात घेता राज्य सरकारकडून सर्व खबरदारी घेण्यात येत आहेत. प्रशासन पातळीवर योग्य त्या नियोजनाबाबत सर्व सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच संभाव्य पूर परिस्थिती लक्षात घेऊन महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातल्या पाण्याच्या नियोजनाबाबत कर्नाटक राज्याशी ही बोलणी सुरू करण्यात येणार आहे, त्याच बरोबर पूर परिस्थिती निर्माण झाल्यास कर्नाटक मधल्या अलमट्टी धरणातून पाणी सोडण्याच्या बाबतीतही नियोजन आणि त्यादृष्टीने बोलणी सुरू करण्यात येणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
संबंधित बातम्या :