सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिवसेनेला 17 मंत्रालयं हवी आहेत, ज्यात गृह मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, नगरविकास मंत्रालय आणि महसूल मंत्रालय यांसारख्या महत्त्वाच्या खात्यांचाही समावेश आहे. मात्र भाजपने 16 खाती देण्यावर सहमती दर्शवली आहे. परंतु गृह मंत्रालय, नगरविकास मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालयासारखी महत्त्वाची खाती ते शिवसेनेला देण्यास तयार नाही. केवळ महसूल मंत्रालयच शिवसेनेला दिलं जाईल. यातील विशेष बाब म्हणजे वरकमाई असलेल्या खात्यांवरुनच सत्ता स्थापनेच्या चर्चेचं घोडं अडलं आहे. त्यावरुन मागच्या दारातून बातचीत सुरु आहे.
भाजपच्या अखेरच्या प्रस्तावानंतर सध्यात बातचीत थांबलेली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या फॉर्म्युल्यात मुख्यमंत्रीपदाचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ समाविष्ट नाही. अर्थ स्पष्ट आहे की, शिवसेनेची मुख्यमंत्रीपदाची मागणी आता पूर्णत: फेटाळली आहे किंवा शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदाची मागणी सोडून दिली आहे. चेंडू आता शिवसेनेच्या कोर्टात आहे. शिवसेनेनेला निश्चित करायचं आहे की, ती दोन पावलं मागे हटण्यासाठी तयार आहे की नाही. भाजप सुरुवातीला 13 मंत्रीपदंच शिवसेनेला देणार होता, पण आता थोडं झुकून तीन आणखी मंत्रीपदं शिवसेनेला देण्यास तयार झाला आहे. म्हणजेच एकूण 16 मंत्रीपदं शिवसेनेला देण्यासाठी भाजप तयार झाला आहे.
यातच सर्वात मोठ्या पक्षाला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण देण्याची विनंती शिवसेना राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना करणार आहे. जाणकारांच्या माहितीनुसार, 9 नोव्हेंबरपर्यंत महाराष्ट्रात सरकार स्थापन होणं गरजेचं आहे, अन्यथा राज्यपालांना विधानसभा विसर्जित करावी लागले. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते. जोपर्यंत राज्यपाल शिफारस करत नाही किंवा एखाद्या पक्षाच्या बहुमताच्या आकड्यांनी राज्यपाल समाधानी नसतील आणि नव्या सरकारच्या स्थापनेसाठी राज्यपाल हिरवा कंदील दाखवत नाही तोपर्यंत राष्ट्रपटी राजवट लागू असेल.
या राजकीय घडामोडींमध्ये आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भेट घेणार आहे. पुढीस दोन-तीन दिवसांत स्पष्ट होईल की महाराष्ट्रात कोणाची सत्ता असेल. पण सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिवसेना आणि भाजपमध्ये जी बातचीत सुरु आहे, त्याचे परिणाम लवकरच समोर येतील आणि शिवसेना-भाजपचं सरकार बनण्याचे संकेत मिळत आहेत.
संबंधित बातम्या