Shivsena Target Kirit Somaiya in Saamana Editorial : आयएनएस विक्रांत (INS Vikrant) निधीप्रकरणी किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांना कोर्टानं अटकेपासून संरक्षण दिलं आहे. यावरुन शिवसेनेचं मुखपत्र सामनाच्या अग्रलेखातून टीका करण्यात आली आहे. किरीट सोमय्यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. त्यानंतर शिवसेना खासदार संजय राऊतांनी दिलासा घोटाळा अशा आशयाचं ट्वीट केलं होतं. त्यानंतर आता सामनाच्या अग्रलेखातून शिवसेनेनं पुन्हा एकदा किरीट सोमय्यांना दिलेल्या अटकपूर्व जामीनावरुन निशाणा साधला आहे.
फसवणाऱ्यांना दिलासा! माय लॉर्ड, हे काय? या मथळ्याखाली शिवसेनेच्या अग्रलेखातून भाजपवर निशाणा साधला आहे. तसेच, न्यायव्यवस्थेवरही भाष्य करण्यात आलं आहे. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या वक्तव्याचा आधार घेत सरन्यायाधीशांचीच ही अवस्था तर सामान्यांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच, किरीट सोमय्यांवर निशाणा साधत विक्रांत युद्धनौकेच्या नावावर पैसे गोळा करून अपहार करणे हा देशद्रोह नाही काय? असाही प्रश्न अग्रलेखातून उपस्थित करण्यात आला आहे.
काय म्हटलंय सामना अग्रलेखात?
महाराष्ट्रात एका विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या लोकांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ताबा घेतलाच आहे. न्यायपालिकांनी तरी आपल्यावर शिंतोडे उडू देऊ नयेत, पण काय करणार? मला न्याय हवा असेल तर मी न्यायालयात जाणार नाही, तेथे न्याय मिळत नाही, असे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटले आहे.
सरन्यायाधीशांचीच ही अवस्था तर सामान्यांचे काय? विक्रांत युद्धनौकेच्या नावावर पैसे गोळा करून अपहार करणे हा देशद्रोह नाही काय? माय लॉर्ड, तुम्हीच सांगा!
'विक्रांत वाचवा'च्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये गोळा करून अपहार करणाऱ्या संशयित गुन्हेगारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन दिला आहे. पैसे गोळा करणाऱ्या माफिया टोळीचे सूत्रधार किरीट सोमय्या व त्यांचे पुत्र हे गेल्या काही दिवसांपासून फरार होते. उच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्यावर ते प्रकट झाले. ज्यांच्यावर पैशांच्या अपहाराचे गुन्हे दाखल झाले व न्यायालयाने ज्यांना पोलीस स्टेशनात रोज हजेरी लावायला सांगितले असे सोमय्या हे महाविकास आघाडीचे म्हणे घोटाळे बाहेर काढणार आहेत! सोमय्या यांच्यावरच घोटाळय़ासंदर्भात गुन्हा दाखल झाला आहे. 'आयएनएस विक्रांत वाचवा'च्या नावाखाली त्यांनी मोठय़ा प्रमाणात पैसे गोळा केले, हे पैसे राजभवनात जमा करू असे त्यांचे वचन होते. ती रक्कम मधल्यामध्ये गायब झाली. राजभवनाने तर पैसे जमा झालेच नाहीत असे लेखी सांगितले, पण आपले न्यायालय पैशांच्या अपहाराचा हा पुरावा आहे असे मानायला तयार नाही. स्वतः आरोपीचे वकील कबूल करतात की, पैसे गोळा केले ते राजभवनात जमा केलेच नाहीत. आरोपीने ते भाजपच्या कार्यालयात जमा केले. भाजप कार्यालयात विक्रांतचा निधी जमा केला व शेकडो लोकांची फसवणूक झाली हे मानायला आमचे न्यायालय तयार नसेल तर आपण कोणत्या युगातून जात आहोत, येणारा काळ किती कठीण आहे, हे लक्षात येईल. आरोपी सोमय्यांचा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळला तेव्हा सत्र
न्यायालयाने काही निरीक्षणे
नोंदवली. ती म्हणजे, 'सोमय्या व त्यांच्या मुलाने बेकायदेशीरपणे पैसे गोळा केले. त्यांनी कोणत्याही कॉम्पिटंट ऍथॉरिटीची परवानगी घेतली नव्हती. हे कृत्य अप्रामाणिकपणाचे आहे. जनतेतून पैसे गोळा केले हे सकृतदर्शनी स्पष्टच दिसत आहे.' हे जमा झालेले पैसे सोमय्या पिता-पुत्रांनी कोणालाही दिले नाहीत व जमा केलेल्या पैशांचा हिशेब ठेवला नाही. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने आरोपींना जामीन नाकारला. जामीन नाकारताच आरोपी बाप-बेटे फरार झाले. आता आपल्या विद्वान हायकोर्टाने आरोपीला दिलासा देताना काय सांगितले ते पहा - तक्रार बऱयाच वर्षांनी दाखल झाली. 2013 ते 2022 मध्ये तक्रार दाखल झाली नाही आणि घोटाळय़ाचा 57 कोटींचा आकडा कुठून आणला? पुरावा काय? वृत्तपत्रांतील बातम्यांवरून तक्रारदाराने गुन्हा दाखल केला. आदरणीय न्यायालयास साष्टांग दंडवत घालून विनम्रपणे सांगू इच्छितो की, माय लॉर्ड, 2013 साली पैसे गोळा केले. ते राजभवनात जमा झाले असे देणगीदारांना वाटले, पण राजभवनानेच 2022 साली घोटाळा उघड केल्यावर देणगीदार हादरले व आपली फसवणूक झाली म्हणून पोलीस स्टेशनात तक्रार दाखल करायला गेले. यात काय चुकले? घोटाळा 57 कोटींचा की 57 रुपयांचा हे तपासात सिद्ध होईल, पण मुख्य आरोपी सोमय्या व त्यांच्या मुलाने विक्रांतच्या नावावर
जनतेला फसवून पैसे गोळा
केले व अफरातफर केली हा गुन्हा आहेच. त्या अफरातफरीच्या गुन्ह्यास रंगसफेदी करता येणार नाही. बँकेत, पतपेढय़ांत, सार्वजनिक उत्सव मंडळात शे-पाचशे रुपयांचा हिशेब लागत नाही म्हणून फसवणुकीच्या गुह्याखाली न्यायालयाने सामान्य लोकांना जेलात पाठवले आहे. येथे मात्र चोराला पकडले म्हणून न्यायालयाने पोलिसांनाच दटावले आहे. सध्या गाजवली जात असलेली पत्रा चाळ, गोवावाला कंपाउंड प्रकरणे तर 2013 च्या आधीची आहेत व ती उकरून काढून महाविकास आघाडीच्या लोकांवर खटले भरले गेले व त्यांना तुरुंगात पाठवले गेले, पण दुसऱ्या बाजूला मुंबै बँकेपासून ते विक्रांत निधी घोटाळय़ात ठोस पुरावे असताना न्यायालय जामीन देत आहे. दिशा सॅलियन प्रकरणातही महिला आयोगाच्या तक्रारीची दखल न घेता आरोपींना दिलासा दिला. महाराष्ट्रात एका विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या लोकांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ताबा घेतलाच आहे. न्यायपालिकांनी तरी आपल्यावर शिंतोडे उडू देऊ नयेत, पण काय करणार? मला न्याय हवा असेल तर मी न्यायालयात जाणार नाही, तेथे न्याय मिळत नाही, असे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटले आहे. सरन्यायाधीशांचीच ही अवस्था तर सामान्यांचे काय? विक्रांत युद्धनौकेच्या नावावर पैसे गोळा करून अपहार करणे हा देशद्रोह नाही काय? माय लॉर्ड, तुम्हीच सांगा!