Maharashtra Political Crisis Chronology:  महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल आता अवघ्या काही तासांवर आला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा (Maharashtra Politics)  बदलवणारा हा निकाल असणार आहे. या ऐतिहासिक याचिकेत आतापर्यंत काय झालं, कसा होता गेल्या नऊ-दहा महिन्यातला घटनाक्रम, हे जाणून घेऊयात...


मागील वर्षी  जून महिन्यात झालेली विधानपरिषदेची ही निवडणूक महाराष्ट्राच्या राजकारणात ऐतिहासिक ठरली. महाविकास आघाडीचे उमेदवार चंद्रकांत हंडोरे यांचा या निवडणुकीत पराभव झाला. संख्याबळ कमी असतानाही भाजपनं हे कसं साधलं याची चर्चा सुरु असतानाच अचानक वेगळ्या नाट्याला सुरुवात झाली. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासह काही आमदार हे सुरतच्या दिशेनं निघाल्याची बातमी आली आणि तिथूनच सुरु झाला महाराष्ट्राच्या राजकारणातला एक मोठा सत्तासंघर्ष. हा सत्तासंघर्ष सुप्रीम कोर्टातही कित्येक महिने गाजत राहिला.


शिवसेनेतल्या अंतर्गत कलहानंतर बैठकांचं सत्र सुरु झालं. दोन्ही गटांनी आपापले गटनेते, व्हिप जाहीर केले. बैठकीला आला नाहीत तर अपात्रतेची कारवाई होईल असे इशारेही दिले गेले. एकीकडे ठाकरे गटाकडून ही हालचाल तर दुसरीकडे शिंदे गटानं तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात अविश्वासाची नोटीस आणली. तिथूनच या कायदेशीर पेचाला सुरुवात झाली. 25 जून 2022 रोजी केस देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहचली. पहिली सुनावणी सुट्टीकालीन घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. 


सत्तासंघर्षाचा आतापर्यंतचा घटनाक्रम: 
   


25 जून 2022- एकनाथ शिंदे आणि 16 आमदारांनी पक्षांतरबंदी कायद्याचं उल्लंघन केलं आहे असं म्हणत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली. सुभाष देसाई विरुद्ध प्रिन्सिपल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र या नावानं ही याचिका नोंदवण्यात आली. तर दुसरीकडे उपाध्यक्षांच्या विरोधात 22 जूनलाच अविश्वासाची नोटीस पाठवली गेली होती. त्यामुळे त्यांना हा अधिकार नाही असा पवित्रा शिंदे गटानं घेतला. शिवाय नियमानुसार किमान सात दिवसांचा वेळ हवा असताना उत्तरासाठी केवळ 2 दिवसच दिल्याचा आरोपही केला गेला. 


27 जून 2022- या दिवशी सुप्रीम कोर्टाच्या सुट्टीकालीन घटनापीठाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. शिंदे आणि 16 आमदारांना अपात्रतेच्या नोटीशीवर उत्तरासाठी दिलेला 2 दिवसांचा कालावधी अपुरा असल्याचं म्हटलं आणि ही मुदत 12 जुलैपर्यंत वाढवून दिली. 


याच वेळेचा फायदा घेत भाजपनं तातडीनं हालचाली सुरु केल्या. ठाकरे सरकारनं बहुमत गमावल्याचा आरोप करत राजभवनावर एक पत्र दिलं गेलं. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले.


29 जून 2022- ठाकरे गटानं राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीच्या आदेशाविरोधात कोर्टात दाद मागितली. एकीकडे अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना ही बहुमत चाचणी होऊ नये अशी विनंती केली. पण कोर्टानं ती फेटाळली.  कोर्टानं बहुमत चाचणी तर थांबवली नाही, पण अपात्रतेबाबत जे काही होईल ते कोर्टाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल असंही म्हटलं. 


कोर्टाच्या याच निकालानं नव्या सरकारच्या सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा केला. 30 जून रोजी बहुमत चाचणी होणं अपेक्षित होतं. पण त्याच्या आधीच उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. नंतर एकनाथ शिंदे गुवाहाटीवरुन गोवा मार्गे आपल्या आमदारांसह मुंबईत दाखल झाले आणि नव्या सरकारचा शपथविधी झाला. फडणवीस मुख्यमंत्री होणार असं वाटत असताना शिंदेच मुख्यमंत्री झाले. हा त्यावेळी घडत असलेल्या नाट्यमय घडामोडीतील पहिला धक्का होता. तर, एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असतील हे सांगताना फडणवीस यांनी आपण सरकारमध्ये राहणार नसल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, काही वेळेतच दिल्लीतून भाजप पक्ष नेतृत्त्वाने सूचना केल्यानंतर फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री झाले. 


3 जुलै 2022 रोजी नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाली. भाजप शिंदे गटाकडून राहुल नार्वेकर आणि महाविकास आघाडीकडून राजन साळवी उमेदवार होते. या निवडणुकीत शिंदेंसह 39 आमदारांनी विरोधात मतदान केल्याचा आरोप करत सुप्रीम कोर्टात पुन्हा दाद मागितली गेली. विधानसभेत शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू 39 आमदारांनी व्हीप पाळला नसल्याची नोंद घेण्यास तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना सांगितले. त्यांनी ही बाब रेकॉर्डवर घेतली. त्यानंतर नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर शिंदे गटाने ठाकरे गटाच्या 15 आमदारांविरोधात व्हीप पाळला नसल्याची बाब रेकॉर्डवर घेण्याची विनंती केली. 


तीन खंडपीठासमोर सुनावणी 


सत्तासंघर्षाच्या या प्रकरणात एकूण तीन न्यायपीठांसमोर सुनावणी झाली. पहिली सुनावणी न्या. सूर्यकांत, न्या. पारडीवाला यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठा समोर झाली. याच खंडपीठाने अपात्रतेसाठी एकीकडे 12 जुलैपर्यंतची मुदत वाढवली आणि दुसरीकडे बहुमत चाचणीला मंजुरीही दिली. नंतरचं प्रकरण तत्कालीन सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्यासमोर आलं. हे  न्यायमूर्तींचे खंडपीठ होतं. 11 जुलै 2022 ते 22 ऑगस्ट 2022 या काळात तत्कालीन सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर ही सुनावणी झाली.  या काळात कुठला मोठा निर्णय तर झाला नाही, पण प्रकरण ऐकून ते घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय याच काळात झाला. 24 ऑगस्ट 2022 रोजी हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय झाला. घटनापीठासाठी दहा कायद्याचे मुद्दे निश्चित झाले. 


सरन्यायाधीश लळीत यांच्या काळात घटनापीठ गठीत झाले. आताचे सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. नरसिंहा, न्या. कृष्णमुरारी, न्या. एम आर शाह, न्या. हिमा कोहली या पाच न्यायमूर्तींचं घटनापीठ स्थापन झालं. 


7 सप्टेंबर 2022- घटनापीठाची पहिली सुनावणी झाली. पहिला मुद्दा निवडणूक आयोगाचा आला. निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय व्हायला पाहिजे असं शिंदे गटानं म्हटलं. घटनापीठासमोर सुरुवातीला याच मुद्दयावर युक्तीवाद झाले


28 सप्टेंबर 2022- निवडणूक आयोगाला त्यांचा निर्णय घ्यायला घटनापीठानं मुभा दिली. 


यानंतर दिवाळीच्या सुट्टीमुळे कामकाज लांबणीवर पडत राहिलं. दोन तीनवेळा सुनावणीची तारीख आली पण कामकाज होऊ शकलं नाही. शेवटी 10 जानेवारी घटनापीठानं जाहीर केलं की 14 फेब्रुवारीपासून याबाबत सुनावणी करु. 14 फेब्रुवारीपासून घटनापीठाच्या कामकाजाला सलग सुरुवात झाली. पहिला मुद्दा होता नबाम रेबियाच्या निकालाच्या फेरविचाराचा. ठाकरे गटानंच मागणी केली की हा मुद्दा 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे जायला हवा. 14, 15, 16 फेब्रुवारी अशा सलग तीन दिवस यावर युक्तिवाद झाले. 17 फेब्रुवारी रोजी घटनापीठानं निकाल 7 न्यायमूर्तींच्या बेंचची मागणी तूर्तास फेटाळली. गरज वाटली तर सुनावणीच्या दरम्यानच याबाबत विचार करु असं घटनापीठानं म्हटलं. 


त्यानंतर 21 फेब्रुवारी ते 16 मार्च सुप्रीम कोर्टानं प्रत्येक आठवड्यात सलग तीन दिवस सुनावणी केली आणि 16 मार्च रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला. 


21 फेब्रुवारी 23 फेब्रुवारी - पहिले तीन दिवस ठाकरे गटाच्या वतीनं युक्तीवाद झाले. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत यांनी युक्तीवाद केला. सुप्रीम कोर्टाच्या दोन निकालांनीच ही घटनाबाह्य स्थिती निर्माण केली आहे, त्यामुळे कोर्टानंच आता ही परिस्थिती पूर्ववत करावी असं सिब्बल यांनी म्हटलं. पक्षांतर बंदी कायद्याला असा हरताळ फासला गेला तर उद्या देशात राजकीय पक्ष ही व्यवस्थाच शिल्लक राहणार नाही असंही त्यांनी कोर्टाला म्हटलं. 28 फेब्रुवारी ते 2 मार्च या दरम्यान शिंदे गटाच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील हरीश साळवी, नीरज किशन कौल, महेश जेठमलानी, मणिंदर सिंह यांनी युक्तीवाद केला. उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यामुळे अपात्रतेचा विषयच इथे लागू होत नाही असा युक्तीवाद साळवींनी केला. पक्षांतर बंदी कायदा हा पक्षांतर्गत लोकशाहीला विरोध करु शकत नाही. आम्ही पक्ष सोडलेलाच नाही, तर पक्षात राहूनच आमची भूमिका मांडलेली आहे असा दावा कोर्टासमोर केला. 


14 फेब्रुवारीपासून 12 दिवस 48 तास कामकाज करत सत्तासंघर्षाची ऐतिहासिक सुनावणी पूर्ण झाली. 9 महिन्यानंतर ही सुनावणी सुरु झाली आणि आता साहजिकच सगळ्यांना उत्सुकता आहे ती निकालाची. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर देशासाठीही हा निकाल महत्वाचा असणार आहे. हा निकाल येणाऱ्या 25-30 वर्षांच्या राजकारणावर परिणाम करणारा असणार आहे. अनेक घटनात्मक प्रश्नांची उत्तरं यात असणार..तो काय असणार हे अवघ्या काही तासांत देशाला कळणार आहे.