Shiv sena NCP Disqualification Case: राज्यात गेल्या अनेक महिन्यापासून सुरू असलेल्या पक्ष फुटीच्या सुनावणीचा चेंडू अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आहे. त्याबाबत आज सुनावणी पार पडली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्या आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) आज सुनावणी पार पडली. आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) शिवसेना (Shivsena) आमदार अपात्र प्रकरण आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) आमदार आपत्रता प्रकरणी सुनावणी पार पडली आहे.


दरम्यान आज पार पडलेल्या शिवसेना (Shivsena) आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी कोर्टात नेमकं काय घडलं, याची माहिती ॲड. सिद्धार्थ शिंदे (Sidharth Shinde) यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायावयाने म्हटलं की शिवसेनेची कागदपत्रं पूर्ण आहेत पुढील सुनावणी वेळी आम्ही थेट युक्तिवाद ऐकून घेऊ. त्यासाठीची तारीख आम्ही लवकरच देऊ. 


यावेळी कोर्टरुममध्ये शिवसेना ठाकरे गटाच्या (Shivsena UBT) वतीने एका वकिलाने कोर्टाला म्हटलं की, या प्रकरणाला विलंब होतो आहे. तुम्ही लवकरात लवकर तारीख द्या. त्यावर कोर्टाने म्हटले तुम्ही आमच्या इथं येऊन बसा आणि तुम्हीच ठरवा. आम्ही एक-दोन आठवड्यात तारीख देऊ. ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केलेल्या वक्तव्यावर चंद्रचूड यांनी उत्तर दिलं आहे.


आमदार अपात्रता प्रकरण हे ⁠नोव्हेंबर पर्यंत निकाल येऊ शकतो अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी (Rahul Narvekar) कोणत्याच पक्षांच्या आमदारांना अपात्र ठरवलेलं नव्हतं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि समर्थक 39 आमदारांना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी अपात्र केलं नव्हतं. या प्रकरणी ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्याबाबतची ही याचिका दाखल केली आहे तर अजित पवार आणि त्यांच्यासोबतच्या 41 आमदारांना अपात्र करावं, यासाठी शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या पक्षाकडून जयंत पाटील यांनी याचिका दाखल केली आहे.


अजित पवार (Ajit Pawar) गटाच्या आमदारांना यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नोटीस पाठवून उत्तर मागवलं होतं. आजच्या सुनावणीवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रताप्रकरणी अजित पवार (Ajit Pawar) गटाने वेळ मागितला आहे. अजित पवार (Ajit Pawar) गटाने तीन आठवड्यांचा वेळ त्यांचे उत्तर सादर करण्यासाठी वाढवून मागितला आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवारांना (Ajit Pawar) तीन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.