Uddhav Thackeray On Eknath Shinde : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष सुरु असताना शिवसेना ठाकरे गट (Shivsena Thackeray) आणि शिवसेना शिंदे (Eknath shinde) गट शिवसेना कुणाची? धनुष्यबाण कुणाला मिळणार? यावरुन आमनेसामने आहेत. शिवसेना (Shivsena) कुणाची यावरुन उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) गटात सुरु असलेल्या राजकीय नाट्याचा दुसरा अंक आजपासून केंद्रीय निवडणूक आयोगात (Election Comission) रंगणार आहे. यावेळी शिवसेना पहिली मागणी स्थगितीचीच करणार असल्याची माहिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना आयोगाने निर्णयाची घाई करु नये अशी विनंती शिवसेना करणार आहे. शिंदे गटाला आयोगाकडे धाव घेण्याचा हक्क नाही अशी ठाकरे गटाची भूमिका आहे. जे लोक आयोगासमोर आलेत त्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे त्यांना आयोगाकडे दावा करण्याचा हक्कच नसल्याचा शिवसेनेचा युक्तीवाद आहे.
आजपासून निवडणूक आयोगात ठाकरे विरुद्ध शिंदे
- महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष सुरु असताना शिवसेना कोणाची अशी लढाई निवडणूक आयोगापुढे सुरू होणार
- आजपासून केंद्रीय निवडणूक आयोगात ठाकरे आणि शिंदे गटात सामन्याचा नवा अंक रंगणार
- शिंदे गटाला आयोगाकडे धाव घेण्याचा हक्क नाही अशी ठाकरे गटाची भूमिका आहे.
- तर दोन्ही गटांना बाजू मांडण्यासाठी 8 ऑगस्ट दुपारी 1 वाजेपर्यंतची वेळ मिळाली होती.
- निवडणूक आयोगात शिवसेना आज पहिली मागणी स्थगितीचीच करणार असल्याची शक्यता आहे.
- सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी सुरू असताना आयोगानं निर्णयाची घाई करू नये ही शिवसेनेची विनंती करू शकते.
- शिवसेना पक्षाची घटना, गेल्या काही वर्षातल्या पक्षांतर्गत निवडणुकांचा इतिहास,
- त्या त्या पदांची जबाबदारी याचा गोषवारा निवडणूक आयोगाकडे सादर केला जाणार आहे.
- भाजपासोबत सरकार बनवणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांनी 19 जुलै 2022 रोजी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहले,
- त्यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता देण्यात यावी तसेच धनुष्यबाण चिन्ह मिळावं अशी मागणी केली
- शिवसेनेकडे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह 19 ऑक्टोबर 1989 हे अधिकृत चिन्ह मिळाले.
- 7 फेब्रुवारी 2018 रोजी निवडणूक आयोगाच्या घटनेनुसार उद्धव ठाकरे यांना पक्षाचे प्रमुख म्हणून कार्यकारणी समितीत निवडण्यात आले.
- तर उद्धव ठाकरे यांनी 23 जानेवारी 2018 रोजी 5 वर्षासाठी एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना नेता म्हणून निवड केली.
निवडणूक आयोग कसं निर्णय घेतं?
जेव्हा दोन गट एकाच निवडणूक चिन्हावर दावा करतं. तेव्हा निवडणूक आयोग सर्वात आधी पक्षाचे संघटन आणि आमदार, खासदारांच्या गटाचं समर्थन तपासून घेते. त्यानंतर राजकीय पक्षात वरिष्ठ पदाधिकारी आणि निर्णय घेणाऱ्या समितीचे मत जाणून घेते.
कुठल्या गटाकडे किती सदस्य अथवा पदाधिकारी आहेत ते तपासतं. त्यानंतर प्रत्येक गटातील आमदार, खासदारांची संख्या मोजली जाते.
या प्रक्रियेला विलंब होऊ शकतो. निवडणूक आयोग संबंधित पक्षाचे चिन्ह गोठवू शकते.
अशावेळी दोन्ही गटाला स्वतंत्र नाव आणि चिन्ह नोंदणी करण्यासाठी सांगितले जाऊ शकते.
जर निवडणुका जवळ आल्या असतील तर दोन्ही गटाला नवीन चिन्ह घेण्यास सांगू शकते.
जर भविष्यात दोन्ही गट एकत्र येत असल्यास त्या पक्षाचं मूळ चिन्ह त्यांना परत देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेऊ शकते.