नवी दिल्ली : राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी शिवसेना आमदार अपात्रता (Shivsena MLA Disqualification Case) प्रकरणावर निकाल दिल्यानंतर पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. ही सुनावणी 16 जानेवारी रोजी होण्याची शक्यता असल्याची माहिती देण्यात आलीये. पण ही राहुल नार्वेकर यांच्या निकालानंतर ठाकरे गटाकडून दाखल करण्यात आलेली नवी याचिका नाही. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी अशी एकत्रित आमदार अपात्रता प्रकरणावर सुनावणी सुरु आहे. त्याचसंदर्भातली ही सुनावणी असणार आहे.
राहुल नार्वेकर यांनी कोणालाही अपात्र न करता शिवसेना हा पक्ष शिंदेंना दिला. त्यानंतर ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची भूमिका जाहीर करण्यात आली. पण अद्याप राहुल नार्वेकरांच्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली नाहीये. त्यामुळे जर 16 जानेवारी रोजी सुनावणी झाली तर ही सुनावणी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांची एकत्रित आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर होईल.
राहुल नार्वेकरांनी शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर दिलेला नेमका निकाल काय?
एकनाथ शिंदे यांचीच खरी शिवसेना असल्याचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला. त्याचसोबत, शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांचा व्हिप अधिकृत ठरवत ठाकरे गटाच्या सुनील प्रभू यांचा व्हिप विधानसभा अध्यक्षांनी अवैध ठरवलाय. त्यामुळे या निकालात उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला असून, एकनाथ शिंदे यांना मोठा दिलासा मिळालाय. उद्धव ठाकरेंच्या मनात आलं म्हणून ते एकनाथ शिंदेंची हकालपट्टी करू शकत नसल्याची टिप्पणी राहुल नार्वेकर यांनी केलीय. खरी शिवसेना शिंदेंचीच असल्यामुळे शिंदे गटाचे आमदार पात्र ठरवत, ठाकरे गटाची आमदार अपात्र करण्याबाबतची याचिका फेटाळण्यात आलीय. सोबतच ठाकरे गटाचेही सर्व आमदार पात्र करण्यात आलेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आमदार अपात्र करण्याबाबतच्या दोन्ही गटाच्या याचिका फेटाळत, दोन्ही गटांतील कोणतेही आमदार अपात्र केले नाहीत.
शरद पवार गटाची धाकधूक वाढली
राहुल नार्वेकरांनी शिवसेनेबाबत निर्णय देताना पक्ष संघटनेपेक्षा विधीमंडळातील बहुमताचा विचार केला. त्यामुळे ठाकरे गटाला धक्का तर बसला, पण राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाची धाकधूकही वाढली आहे. कारण विधिमंडळातील बहुमत हे सध्या अजित पवार गटाकडे आहे. कारण विधिमंडळातील बहुमत हे सध्या अजित पवार गटाकडे आहे. राष्ट्रवादीच्या पक्ष आणि चिन्हावर अजित पवारांनी दावा केला असून हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगात पोहोचला आहे. दोन्ही बाजूंकडून त्या संबंधित युक्तिवाद सुरू असून कागदपत्रेही जमा करण्यात आली आहेत. आता निवडणूक आयोग त्यावर काय निर्णय घेतंय हे पाहावं लागेल.
हेही वाचा :