सोलापूर : सोलापूर महानगरपालिकेतील प्रभाग क्रमांक 11 च्या शिवसेनेच्या नगरसेविका अनिता मगर यांचे पद उच्च न्यायलयाने रद्द केले आहे. मगर यांना तीन अपत्ये असून तिसरे अपत्य हे 12 सप्टेंबर 2001 नंतरचे असल्याचे कारण देत उच्च न्यायलयाने हा निकाल दिला आहे. भाजपच्या भाग्यलक्ष्मी म्हंता यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती, अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायलयातील वकील अॅड. अजित आळंगे यांनी दिली. 


2017 साली झालेल्या सोलापूर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण निवडणुकांमध्ये भाजपच्या भाग्यलक्ष्मी म्हंता यांचा पराभव करुन शिवसेनेच्या अनिता मगर निवडूण आल्या होत्या. मात्र मगर यांना तीन अपत्ये असून त्यांचे नगरसेवक पद रद्द कऱण्याची मागणी म्हंता यांनी न्यायलयाकडे केली होती. यांसदर्भात सोलापूर न्यायलयाने म्हंता यांच्या बाजूने निकाल देत मगर यांचे पद रद्दबातल केले होते. मात्र अनिता मगर यांनी या निकालाविरोधात धाव घेत मुंबई उच्च न्यायलयात रीट याचिका दाखल केली होती. मात्र म्हंता यांच्या वकीलांना कोर्टात सादर केलेले पुरावे आणि युक्तीवाद ग्राह्य धरत उच्च न्यायलायने सोलापूर न्यायलयाचा निकाल कायम ठेवला. आणि अनिता मगर यांची याचिका फेटाळून लावली. 


अनिता मगर यांनी तिसरे अपत्य हे आपले नसून आपल्या दीराचे असल्याचे भासवण्याचे प्रयत्न केले होते. जन्म दाखल्यावर चुकून नाव पडले असून तिसरे अपत्य हे दीर दत्तात्रय मगर आणि सुनिता मगर यांचे असल्याचे सांगितले होते. त्यासाठी 2011 साली दुरुस्त केलेला जन्म दाखला देखील त्यांनी सादर केला होता. मात्र मूळ दाखल्यावर अनिता मगर याच आई असल्याची नोंद आहे. याविरोधात अनिता मगर यांना तिसरे अपत्य आपले नसल्याबाबत सबळ पुरावा न्यायलयात सादर करता आला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायलयाने त्यांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवत याचिका फेटाळून लावली आहे, अशी माहिती भाग्यलक्ष्मी म्हंता यांचे वकील अॅड. अजित आळंगे यांनी दिली. दरम्यान अनिता मगर यांना मुंबई उच्च न्यायलयाच्या या निर्णया विरोधात सर्वोच्च न्यायलायत धाव घेण्याची संधी आहे. त्यासाठी उच्च न्यायलयाने चार आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.  


तिसरे अपत्य असल्यावरुन या आधी भाजपच्या नगरसेविकेचे देखील पद रद्द


सोलापूर महानगरपालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भाजपच्या नगरसेविका राजश्री चव्हाण यांचे पद देखील उच्च न्यायलयाने रद्द केले होते. 2017 मध्ये प्रभाग क्र. 26 मधून राजश्री चव्हाण यांनी विजय मिळवला होता. चव्हाण यांच्या विरोधात असलेल्या काँग्रेसच्या उमेदवार अॅड उमा पारसेकर यांना अवघ्या चार मतांनी पराभव स्वीकारावा लागला होता. मात्र चव्हाण यांना तीन अपत्य असून तिसरे अपत्य हे 12 सप्टेंबर 2001 नंतर जन्मलेले असून त्यांचे पद्द करण्यात यावे अशी मागणी पारसेकर यांनी केली होती. नगरसेविका राजश्री चव्हाण यांनी आपल्याला तीन अपत्ये असल्याचे स्वत: निवडणुकीच्या प्रतिज्ञा पत्रातच कबूल केले होते. हीच गोष्ट सोलापूर न्यायलयात मांडण्यात आली. न्यायलयाने युक्तिवाद मान्य करत नगरसेविका राजश्री चव्हाण यांचे पद्द केले होते. पुढे हे प्रकरण उच्च न्यायलयात गेले. मात्र उच्च न्यायलयात देखील राजश्री चव्हाण यांना सबळ पुरावे सादर करता आले नाही. त्यामुळे सोलापूर न्यायलयाचा निकाल कायम राखत उच्च न्यायलयाने त्यांचे पद रद्द केले होते.