मुंबई : शिवसेना (shiv sena) आणि धनुष्यबान यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने निर्णय दिलेला आहे. मात्र, पक्षाच्या आणि विधीमंडळ कामकाजाच्या संदर्भात अनेक गोष्टींवर अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे विधीमंडळात शिंदे गटाचा व्हिप लागू होणार की नाही? त्याचसोबत पार्टी फंडाचा अधिकार नेमका कोणाचा? हे सगळे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. हेच प्रश्न दोन गटासाठी मोठ्या प्रमाणावर वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना कोणाची? धनुष्यबाण कोणाचा? हा गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून प्रश्न सर्वत्र विचारला जात होता. मात्र निवडणूक आयोगाने यावर निर्णय देत शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे. निवडणूक आयोगाने याबाबतचा निर्णय दिला असला तरी पक्षपातळीवर अनेक प्रश्नांची उत्तरे अजूनही अनुत्तरीत आहेत. त्यावरुनच आता पुन्हा एकदा दोन्ही गटातील संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. यात सर्वात महत्वाचं म्हणजे शिंदे गटाचा व्हीप आता ठाकरे गटाला लागू होणार का? ठाकरे गटाचे आमदार तो मानणार का? असे अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहेत.
ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हिप लागू होऊ शकत नाही : अनंत कळसे
निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला असला तरी न्यायालयीन लढाई अजून सुरूच आहे. त्यामुळे शिंदे गटाचा व्हिप आम्हाला लागू होऊ शकत नाही, आम्ही तो स्वीकारणार नाही अशी भूमिका ठाकरे गटाच्या आमदारांनी घेतल्याची माहिती ठाकरे गटाचे आमदार सचिन आहिर यांनी दिली आहे. दरम्यान, या सर्व प्रश्नांवर घटना तज्ज्ञांनी देखील माहिती दिली आहे. "या सर्व प्रकरणात ठाकरे गटाच्या उर्वरित 15 आमदारांना शिंदेंच्या पक्षाचा व्हिप लागू होईल असं दिसत नाही. कारण प्रत्येकाला आपला वेगळा गट करून राहण्याचा अधिकार आहे, अशी माहिती विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी दिली आहे.
अनेक मुद्द्यांवर स्पष्टता नाही : अभय देशपांडे
निवडणूक आयोगाने जरी निर्णय दिला असता तरी अनेक मुद्यांवर अजून कुठे ही स्पष्टता नाही. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हे प्रकरण सुरू आहे. त्यामुळे हा वाद राहीलच. सोबतच शिवसेना पक्षासाठी आलेल्या देणग्या आणि जमा झालेला फंड याचं नेमकं करायच काय? हाही प्रश्न तेवढाच वादग्रस्त ठरणार आहे, असे राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांचं मत आहे. येत्या काही महिन्यात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील. त्यामुळे निधी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे जमा असलेल्या निधीचं करायचं काय त्याच्यावर अधिकार कोणाचा हा प्रश्न वारंवार उपस्थित होणार आहे. यावरूनच पुन्हा दोन्ही गटात वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाने जरी हा निकाल दिला असला तरी ठाकरे गट या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसात या निर्णयासाठी वाट बघावी लागणार आहे. मात्र सध्या आगामी राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे आणि त्यावेळी व्हिप बजावण्यावरून पुन्हा एकदा वाद प्रतिवाद पाहायला मिळणार आहे. त्याच सोबत पक्षाकडे असलेल्या पार्टी फंडाचं नेमकं करायचं काय? हाही प्रश्न तेवढाच वादग्रस्त राहणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या