Shashikant Shinde :  2019 मध्ये मुंबईत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आवास योजनेअंतर्गत ( Prime Minister Housing Scheme) सिडकोला (CIDCO) काही घरं देण्याचा निर्णय घेतला होता. काही घरं मंजूर देखील केली होती. तेव्हा आम्ही विरोध केला होता असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार शशिकांत शिंदे ( MLA Shashikant Shinde) यांनी व्यक्त केले. तेव्हा सरकारने टेंडर प्रक्रिया करुन निवडणुकीच्या आधी टेंडर प्रक्रियेचा घाट घातला होता. पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये घरं बसवली असतानाही सिडकोच्या घरांचे दर एक कोटीपर्यंत कसे काय गेले? असा सवाल शशिकांत शिंदे यांनी केला.  

Continues below advertisement


म्हाडाच्या रेट रेडी रेकनर रेट आहेत. सिडकोने नेमकी काय सोन्याची कौलं टाकली की प्रत्येक घरामागे वीस ते पंधरा लाख रुपये कमवायचे त्यांनी ठरवलं असे शशिकांत शिंदे म्हणाले. मुंबईमधून मराठी माणूस हा ठाणा, नवी मुंबई या ठिकाणी राहिला गेला आहे.   गरीब माणसांनी मागितलेल्या घरांचे दर कमी असले पाहिजेत. लोकांनी पुस्तिका भरली लॉटरीने नंबर लागले आणि नंतर दर जाहीर केला की तुम्हाला इतके पैसे भरावे लागतील.   यावेळी दोन वेळा सदनिका विकल्या गेल्या नाहीत म्हणून टेंडर काढले गेले.  गरीब माणूस इतके पैसे असते तर मुंबईतून बाहेर गेला नसता असेही शशिकांत शिंदे म्हणाले. संजय शिरसाठ या मंडळाचे अध्यक्ष होते, त्यांनी या लोकांची भेट घेतली आणि त्यांनी उल्लेख केला की सिडको नफा कम होणारी कंपनी नसून सर्वसामान्य जनतेला घर देणारी कंपनी आहे. मग सिडकोने नवीन धोरण कसं काढलं?  यावर आमचा आक्षेप असल्याचे शशिकांत शिंदे म्हणाले. पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये घरं बसवली असताना यांचे दर एक कोटीपर्यंत कसे काय गेले? असा सवाल शशिकांत शिंदे यांनी केला.  


75 हजार घरांची स्कीम होती. वाशी सानपाडा बाहेर पार्किंग होती. मोक्याच्या जागी गरिबांसाठी घरं देण्याऐवजी बाजारभावाने घर देण्याचा प्रयत्न झाला होता, असा निर्णय महामंडळाने बदलला म्हणजे प्रसिडींग चुकीचं दिलं आहे. घरांसाठी पहिल्यांदा ज्या लोकांनी रजिस्ट्रेशनसाठी पैसे भरले आहेत, त्या लोकांना पहिली घरं द्यावी असे शशिकांत शिंदे म्हणाले. पंतप्रधान आवास योजनेच्या निकषाप्रमाणे या घराची किंमत 50 टक्के रक्कम कमी करणार का? असा सवाल देखील शिंदे यांनी केला. 


कमीत कमी दरामध्ये घरं कसं देता येईल यावर चर्चा करु : उदय सामंत


सिडको शासनाची कंपनी आहे, ती प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नाही तर कमीत कमी पैशात लोकांना घर मिळाली पाहिजे यासाठी काम करत असल्याचे मत मंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केले. सिडकोच्या माध्यमातून लोकांना घर देते आणि त्याच्या बाजूला जर म्हाडाची घर असतील तर त्याच किंमतीत घर मिळतील असे सामंत म्हणाले. आजच एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक घेऊन सामान्य जनतेला कमीत कमी दरामध्ये घरं कसं देता येईल यावर चर्चा करु असे शशिकांत शिंदे म्हणाले. अडीच लाखाची सबसिडी देखील देण्याचा निर्णय आपण दिला आहे. सर्वसामान्य परवडणारी घरं ही संकल्पना सिडकोची आहे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठकीचा आयोजन करु असे सामंत म्हणाले. 


महत्वाच्या बातम्या:


सिडकोचा मुर्दाडपणा, घरं नाकारणाऱ्यांचे डिपॉझिट परत देईनात, डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनच्या नावाखाली चालढकल