नवी दिल्ली : सध्या संपूर्ण देशात कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव पाहायला मिळत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. सध्या अनेक ठिकाणी लॉकडाऊन शिथील करण्यात आला असून अनेक उद्योगधंद्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारकडून 200 लाख कोटींचं आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे. कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमुळं देश ठप्प झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे बंद झाले आहेत. यात सरकारकडून काही प्रमाणात उद्योगांना चालना देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
देशभरातील सर्वाधिक कोरोनाग्रस्तांची संख्या महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक उद्योगधंद्यांना खिळ बसली आहे. याबाबत सतत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला पत्र पाठवलं आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे देशात अडचणीत सापडलेल्या साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने मदत करावी अशी मागणी करणारं पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि देशाचे माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलं असून गेल्या काही दिवसांत शरद पवारांनी मोदींना लिहिलेलं हे तिसरं पत्र आहे. या पत्राद्वारे साखर उद्योगाला विशेष पॅकेज देण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली असून त्यासाठी केंद्र सरकारला सहा उपायही सुचवले आहेत.
पाहा व्हिडीओ : लॉकडाऊनमुळे साखर उद्योग अडचणीत; प्रकाश नाईकनवरे यांच्याशी खास बातचीत
मागील तीन वर्षांपासून सतत येणाऱ्या नैसर्गित आपत्तींमुळे राज्यातील साखर उद्योग अडचणीत सापडला आहे. लॉकडाऊन लागू होण्यापूर्वी देशातील साखर उद्योगांवरील संकट पाहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून काही धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. परंतु, सध्या कोरोना व्हायरसचे संकट सतत वाढत चाललं आहे. अशातच महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखान्यांच्या संघटनांनी काही त्वरित उपाय सुचवले असल्याचं शरद पवारांनी पत्रात नमूद केलं आहे.
शरद पवार काय म्हणाले?
देश जवळपास दोन महिन्यांपासून लॉकडाऊन आहे. या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था पार कोलमडली आहे. कोरोना व्हायरसचा मोठा फटका साखर उद्योगाला बसला आहे. यामुळे साखर उद्योग डबघाईस जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला पॅकेज देण्यात यावे, अशी मागणी तयांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगाला केंद्र सरकारने मदत करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारचा गेल्या दोन वर्षांत राहिलेला निधी लवकरात लवकर परत करावा. कारखान्यांच्या
डिस्टिलरी या वेगळा व्यावसायिक युनिट गृहित धरून त्यांना बॅंकाकडून विशेष अर्थसाहाय्य उपलब्ध करुन द्यावे, असेही शरद पवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
शरद पवारांनी सुचवलेले सहा उपाय :
1. साखरेची निर्यात आणि बफर स्टॉक करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारं 2018 - 2019 आणि 2019 - 2020 या दोन वर्षांच थकीत अनुदान मिळावं.
2. साखरेच्या मिनिमम सपोर्ट प्राईज अर्थात MSP मधे 3450 वरून 3750 एवढी वाढ करण्यात यावी.
3. साखर कारखान्यांच्या थकीत भांडवलाची रुपांतर अल्प मुदतीच्या कर्जामधे करण्यात यावं. त्याचबरोबर कर्जवसुलीस तात्पुरती स्थगिती देण्यात यावी.
4. साखर कारखान्यांच्या डीस्टलरीजना स्ट्रॅटजीक बिझनेस युनीटचा दर्जा मिळावा जेणेकरून बॅकांना इथेनॉल निर्मितीसाठी पतपुरवठा करणं शक्य होईल.
5. मागील दोन वर्षात गाळप झालेल्या उसासाठी प्रति टन 650 रुपयांचं एकरकमी अनुदान मिळावं