मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटातील (Sharad Pawar) 10 आमदारांना अपात्र न ठरवण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात अजित पवार (Ajit Pawar) गटानं हायकोर्टात धाव घेतली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रतोद अनिल पाटील (NCP Anil Patil) यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) आणि शरद पवार गटातील 10 आमदारांना नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिलेत. 


काय आहे याचिका?


राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद अनिल पाटील यांनी शरद पवार गटातील 10 आमदारांना अपात्र न करण्याच्या राहुल नार्वेकरांच्या निर्णयाला आव्हान देत जयंत पाटील आणि अनिल देशमुख यांच्याविरोधात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. 


हायकोर्टानं या याचिकेची दखल घेत राज्य विधिमंडळ सचिवालयासह अन्य सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. ज्यात 11 मार्चपर्यंत प्रतिज्ञपत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत याचिकेवरील पुढील सुनावणी 14 मार्च रोजी घेण्याचं निश्चित केलंय.


विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 15 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा अजित पवार यांचाच असल्याचं आपल्या निकालात जाहीर केलं. हे करतानाच दोन्ही गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवलं होतं. मात्र पक्ष आमचा असेल तर त्यात दुसरा गट कसा तयार करता येईल?, त्यांना दुस-या पक्षात विलिन व्हावं अन्यथा त्यांना आमचा व्हीप लागू होईल, अशी भूमिका जेष्ठ कायदेतज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी हायकोर्टात मांडली. 


त्यामुळे शरद पवार गटाच्या आमदारांना अपात्र घोषित करण्याची मुख्य मागणी याचिकेद्वारे केली गेली आहे. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचा राष्ट्रवादी काँग्रेसवर हक्क आहे. तो त्यांच्याच गटाचा पक्ष आहे, असा निर्णय दिल्यानंतर शरद पवार गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकाही अध्यक्षांनी मान्य करायला हव्या होत्या. मात्र, दोन्ही गटातील आमदारांना पात्र घोषित करण्याच्या अध्यक्षांच्या निर्णयामुळे पक्षातील फूट हा पक्षांतर्गत मतभेद असल्याचा चुकीचा निष्कर्ष काढला जातोय, असा दावाही रोहतगी यांनी हायकोर्टात केला.


साल 1999 मध्ये शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना केली होती. मात्र, गेल्यावर्षी जुर्लै महिन्यात अजित पवारांसह आठ आमदारांनी बंड करून सत्ताधारी भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये सामील झाले. त्यानंतर दोन्ही गटामध्ये फूट पडली. पक्ष कोणाचा आहे आणि कोणत्या गटातील आमदारांना दहाव्या अनुसूचीच्या कलम 2(1)(अ) अंतर्गत अपात्र ठरवले येईल याबाबत दोन्ही गट प्रामुख्याने आग्रही होते.


ही बातमी वाचा: