Sharad Pawar 55 years parliamentary work : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या राजकीय कारकिर्दीला आज 55 वर्ष पूर्ण होत आहेत. गेल्या 55 वर्षापासून शरद पवार हे कोणत्या ना कोणत्या सभागृहाचे सदस्य राहिलेले आहेत. या काळात शरद पवारांनी विविध पद भूषवली आहेत. तब्बल चार वेळा त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद भूषवले आहे. देशाचे सरंक्षणमंत्री, कृषीमंत्री अशा महत्वांच्या पदावर देखील शरद पवार यांनी काम केलं आहे. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. एक अनुभवसंपन्न राजकीय व्यक्तिमत्व म्हणून पवार यांच्याकडं बघितलं जातं. राजकारण, कृषी, सहकार, औद्योगिक, शिक्षण, क्रिडा, महिला धोरण, समाजकारण अशा विविध क्षेत्रात पवारांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.


दरम्यान, शरद पवार यांच्या राजकीय कारकिर्दीबद्दल एबीपी माझा डिजिटलने जेष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांच्याशी संपर्क साधला. यावेळी त्यांनी विविध मुद्दे मांडले आहेत.  महाराष्ट्राच्या राजकारणाबाबत बोलायचे झाले तर गेल्या 35 ते 40 वर्षापासून त्यांच्याशिवाय राज्यातील राजकारणाचे पान हालत नाही. शरद पवार हे सत्तेत असो की विरोधात त्यांचे सर्वांशी नेहमी सलोख्याचे संबध राहिले आहेत. दिल्लीच्या राजकारणात देखील त्यांनी स्वत: चे वेगळे स्थान निर्माण केल्याचे अभय देशपांडे यांनी सांगितले.



 
शरद पवार यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये कृषी क्षेत्राच्या बाबतीत त्यांनी मोठे नर्णय घेतले. फळबाग लागवडीसंदर्भात त्यांनी घेतलेली भूमिका महत्वाची होती. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय शरद पवार यांनी घेतला.  त्याचबरोबर मराठवाडा विद्यापीठ नामांतरणचा निर्णय हा मोठा मानला जातो. काँग्रेस सोडून बाहेर पडलेल्या नेत्यांमध्ये ममता बॅनर्जी सोडल्या तर दुसऱ्या कोणाच्याही पक्षाला त्यांच्या त्यांच्या राज्यात एकहाती सत्ता मिळवता आली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभाव हा पश्चिम महाराष्ट्रात वाढला मात्र, विदर्भ आणि खान्देशात त्यांना ताकद वाढवता आली नाही. कारण महाराष्ट्रात त्यावेळी काँग्रेससारख्या तुल्यबळ पक्षाचे त्यांच्यासमोर आव्हान होते. विदर्भात ज्यावेळी काँग्रेस कमकुवत झाली त्यावेळी ती जागा भाजपने भरुन काढल्याचे देशपांडे यांनी सांगितले.





शरद पवार यांना पंतप्रधान पदाची एकाच वेळी संधी आली होती. ती म्हणजे ज्यावेळी राजीव गांधी यांचे निधन झाले त्यावेळी. राजीव गांधी यांचे ज्यावेळी निधन झाले त्यावेळच्या 1991  सालच्या निवडणुकीत शरद पवार यांनी पंतप्रधान पदासाठी प्रयत्न केले मात्र, त्यांना संधी मिळाली नाही. काँग्रेसने पी व्ही नरसिंह राव यांनी पंतप्रधान केले. शरद पवार यांना संधी मिळाली नाही कारण, त्यावेळी पवार दिल्लीच्या राकारणात एवढे सक्रिय नव्हते. महाराष्ट्रात ते मुख्यमंत्री होते त्यामुळे दिल्लीत त्यांची ओळख होती. मात्र, तेवढा दबदबा त्यांचा नव्हता. कारण त्यांनी एकवेळ काँग्रेस सोडली होती, त्यानंतर परत ते काँग्रेसमध्ये आले होते. त्यामुळे दिल्ली दरबारी त्यांची विश्वासार्हता कमी झाली होती. त्यामुळे नरसिंह राव यांना त्यावेळी संधी देण्यात आली. त्यानंतरच्या काळात पंतप्रधान पदासाठी दबाव निर्माण करण्यासाठी खासदारांचे बळ लागते. तसे बळ महाराष्ट्रातून शरद पवार यांना काही मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांनी पंतप्रधान पदाची संधी मिळू शकली नसल्याचे अभय देशपांडे यांनी सांगितले.





विद्यार्थी चळवळीतून सुरुवात


विद्यार्थी चळवळीच्या माध्यमातून राजकारणात सक्रीय होत वयाच्या 27 व्या वर्षी शरद पवार यांनी आमदार म्हणून शपथ घेतली होती. तर वयाच्या 38 व्या वर्षी राज्याचा सर्वात तरुण मुख्यमंत्री होण्याचा मान देखीव पवारांनी मिळवला होता. महाराष्ट्राच्या व देशाच्या सर्वांगिण विकासात त्यांचे योगदान महत्वपूर्ण आहे. अभ्यासू नेतृत्व, चांगले वकृत्व, दांडगा जनसंपर्क, नियोजन कौशल्य, राजकीय मुत्सद्दीगिरी त्यांचे हे त्यांचे गुण वाखाण्याजोगे आहेत. फलोत्पादन कार्यक्रम, रोजगार हमी योजना, स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण, पोलीस दलात महिलांचा समावेश करत त्यांनी महाराष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये मोठी भूमिका दिले. कृषीमंत्री म्हणून त्यांनी देशाच्या कृषी क्षेत्रात भरीव योगदान दिले आहे.  शरद पवार यांनी पहिल्यांदा आमदारकीची शपथ घेतली तेव्हा त्यांचे वय अवघे 27 वर्ष एवढे होते. बारामतीसारख्या दुष्काळी भागाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांनी त्यांना दिली होती. विधानसभा, विधानपरिषद, लोकसभा आणि राज्यसभा अशा चारही सभागृहात शरद पवार यांनी काम केलं.





शरद पवारांच्या भाषणामुळं यशवंतराव प्रभावित


1956 साली शाळेत असताना पवारांनी गोवामुक्ती सत्याग्रहाला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा मेळावा आयोजित केला. तेथून त्यांच्या राजकीय जीवनाची सुरुवात झाली. विद्यार्थी संघटनेच्या एका समारंभासाठी त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना आमंत्रित केलं. शरद पवारांनी यावेळी केलेल्या एका भाषणामुळे यशवंतराव चव्हाण चांगलेच प्रभावीत झाले. यशवंतरावांच्या सांगण्यावरुनच पवारांनी पुढे युवक काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. 24 व्या वर्षी ते महाराष्ट्र राज्य युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. 1966 साली युनेस्को शिष्यवृत्ती मिळाल्यानंतर पवारांनी पश्चिम जर्मनी, फ्रान्स, इटली, इंग्लंड इत्यादी देशांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान त्यांनी तेथील राजकीय पक्षांचा अभ्यास केला.


चार वेळा मुख्यमंत्री 


सर्वप्रथम 1967 साली विधानसभा निवडणुकीत ते बारामती मतदारसंघातून विजयी झाले. वसंतराव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळात वयाच्या 29 व्या वर्षी त्यांना राज्यमंत्रीपद मिळाले. 1972 आणि 1978 च्या निवडणुकीतही त्यांचा विजय झाला. शरद पवार यांचे नाव महाराष्ट्रातच नाही, तर देशाच्या पातळीवर आदरानं घेतलं जातं. 1978 ते 1980, 1988 ते 1991 आणि 1993 ते 1995 या  कालखंडांदरम्यान पवारांनी चार वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद भूषवलं आहे.




1984 ला लोकसभा लढवली
 
1984 साली शरद पवारांनी लोकसभा निवडणूक लढवली आणि ते विजयी झाले. पण, त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात न जाता, राज्यातच राहण्याचा निर्णय घेतला. 1985 साली विधानसभा निवडणूक त्यांनी बारामतीतून जिंकली. त्यानंतर त्यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. 1996 साली शरद पवारांनी बारामती लोकसभा मतदारसंघातून विजय मिळवला आणि ते राष्ट्रीय राजकारणात उतरले. 1997 मध्ये त्यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सीताराम केसरी यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढवली पण त्यामध्ये त्यांचा पराभव झाला. 1999 मध्ये त्यांनी इटलीत जन्मलेल्या सोनिया गांधींऐवजी भारतात जन्मलेल्या कोणाही नेत्याला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी केली. या कारणासाठी काँग्रेस पक्षाने त्यांना 6 वर्षांसाठी पक्षातून काढून टाकले होते.




राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना


शरद पवार यांनी 10 जून 1999 रोजी 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची' स्थापना केली. 1999 च्या विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्ष अथवा आघाडीस बहुमत मिळाले नाही. त्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची आघाडी होऊन विलासराव देशमुख राज्याचे नवे मुख्यमंत्री झाले. 2004 मध्ये राष्ट्रवादी केंद्रात मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारमध्ये सामील झाला. 2004 मध्ये शरद पवारांनी देशाचे कृषिमंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेतली. 2009 साली केंद्रीय मंत्रिमंडळात त्यांना कृषी, ग्राहकांशी संबंधित बाबी, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण ह्या खात्यांची धुरा देण्यात आली. 2014 मध्ये पवारांनी लोकसभा न लढण्याचा निर्णय घेतला होता. ते सध्या राज्यसभेवर खासदार आहेत.