कोल्हापूर :  शक्तिपीठ महामार्गासंदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे.  नागपूर -गोवा दरम्यान प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गासाठी  (Shaktipeeth Expressway)  होणाऱ्या भूसंपादनाला शेतकरी वर्गाचा मोठा विरोध होतोय. आणि आता सरकारनं हा विरोध पाहता मोठा निर्णय घेतलाय. शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन न करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय. स्वतः चंद्रकांत पाटलांनी (Chandrakant Patil)   कोल्हापुरात एबीपी माझाशी बोलताना ही बातमी दिलीय. दरम्यान शक्तिपीठाविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना देखील चंद्रकांत पाटलांनी टोला हाणला आहे.


चंद्रकांत पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रामध्ये शक्तीपीठ या विषयांमध्ये आम्ही भूसंपादन करणार नाही हे सरकारने ठरवलं आहे, विषय संपला. काही लोकांना आंदोलन चालू ठेवायची आहेत.


शक्तिपीठ महामार्ग येत्या 12 जुलैपर्यंत राज्य सरकारनं रद्द करावा, बळीराजाची मागणी


शक्तिपीठ महामार्ग रद्द झालाच पाहिजे या मागणीसाठी कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात खासदार शाहू छत्रपती, आमदार सतेज पाटील, आमदार ऋतुराज पाटील, माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह अनेक चळवळीतले कार्यकर्ते आणि शेतकरी मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते. शक्तिपीठ महामार्ग येत्या 12 जुलैपर्यंत राज्य सरकारनं रद्द करावा नाहीतर तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा आमदार सतेज पाटलांनी दिलाय. शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समितीच्या वतीनं मागण्यांचं निवेदन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना देण्यात आलं होते 


बारा जिल्ह्यातील 27 हजार 500  एकरांची जमीन


शक्तिपीठ महामार्गात कोल्हापूर जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार असल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.  या महामार्गामुळे बारा जिल्ह्यातील 27 हजार 500  एकरांची जमीन हस्तांतरित होणार होती. त्यामुळे  शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात कोल्हापुरातील शेतकरी आक्रमक झाले होते.   ठेकेदारांची शक्ती वाढवण्यासाठी गरज नसताना महामार्गाचा घाट घातल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.  हा महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातून सुरू होऊन यवतमाळ, नांदेड, धाराशिवमार्गे सिंधुदुर्ग येथे संपणार आहे. 


शेतकऱ्यांचा  महामार्गाला आक्षेप का?



  • रस्त्यातील डोंगर पोखरून बोगदे निर्माण केले जाणार, अनेक ठिकाणी भर घालून छोट्या नद्या-नाले  बुजवले जाणार.

  • शेतकऱ्यांबरोबर पर्यावरणाचाही विध्वंस होणार 

  • सध्याच्या जमिनी या आमच्या जगण्याचे एकमेव साधन आहे. विशेषत: जमिनी यापूर्वीच गुंठ्यावर आल्या आहेत.

  • आता जमिनी संपादित केल्यास शेतकरी अल्पभूधारक अथवा भूमीहीन होऊ शकतो.  


हे ही वाचा :


Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्ग नेमका कुठून कुठे, विरोध का, खर्च किती, महत्त्वकांक्षी प्रकल्पाची A टू Z माहिती!