Senior Advocate Birendra Saraf: ज्येष्ठ कायदेतज्ञ आशुतोष कुंभकोणी (Ashutosh Kumbhakoni) यांनी महाधिवक्ता पदाचा (Advocate General) राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्याजागी ज्येष्ठ कायदेतज्ञ डॉ. बिरेंद्र सराफ (Senior Advocate Birendra Saraf) यांची महाराष्ट्र राज्याचे नवे महाधिवक्ता (Maharashtra New Advocate General) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळ बैठकीत सराफ यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांनी मान्यता दिल्यानंतर सराफ हे राज्य सरकारचे (Maharashtra News) हायकोर्टातील मुख्य वकील म्हणजेच 'महाधिवक्ता' म्हणून पदभार स्वीकारतील.
कोण आहेत बिरेंद्र सराफ?
मुंबईच्या शासकीय विधी महाविद्यालयातून डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी पदवी प्राप्त केली आणि पदवीच्या तिनही वर्षात मुंबई विद्यापीठाचे टॉपर होते. त्यानंतर कनिष्ठ वकील म्हणून त्यांनी विद्यमान सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या चेंबरमध्ये बराच काळ काम केलेलं आहे. सराफ यांची साल 2020 मध्ये ज्येष्ठ वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. याशिवाय सराफ यांनी सहा वर्षे बॉम्बे बार असोसिएशनचे सचिव म्हणून काम पाहिलेलं आहे. सध्या ते संस्थेच्या उपाध्यक्ष पदाचा कार्यभार सांभाळत आहेत.
सराफ यांची हाय-प्रोफाइल आणि वादग्रस्त प्रकरणं कोणती?
बिरेंद्र सराफ यांनी त्याच्या आजवरच्या कारकिर्दीत अनेक हाय-प्रोफाइल आणि वादग्रस्त प्रकरणं यशस्वीपणे हाताळली आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावतच्या घरावर मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात आलेल्या कारवाई प्रकरणात सराफ यांनी कंगनाची बाजू हायकोर्टात मांडली होती. ज्यात हायकोर्टानं कंगनाच्या बाजूनं निकाल देत महापालिकेला कंगनाला 2 कोटी रूपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले होचे.
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी नवाब मलिकांविरोधात दाखल केलेल्या प्रकरणात वानखेडेंचं प्रतिनिधित्व केलं होतं.
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा पती राज कुंद्राच्या पॉर्न चित्रपट प्रकरणात सोशल मीडियावर शिल्पाविरोधात बदनामीकारक टिप्पणी करण्यापासून रोखण्यात यावं, म्हणून सराफ यांनी शिल्पाच्या बाजूनं युक्तिवाद केला होता.
कोरोना काळात खासगी शाळांनी फी वाढ करू नये, असा अध्यादेश राज्य सरकारनं काढला होता. ज्याला काही शाळांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. तेव्हा काही शाळांनी अवाजवी फी वाढ करत फी वसुलीसाठी पालकांवर सक्ती केल्याचा दावा करत कांदिवली (पूर्व) येथील भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत त्यांची बाजू सराफ यांनी मांडली होती.
याशिवाय व्यावसायिक कराराबाबत लवादाने दिलेल्या निर्णयाच्या अमंलबजावणीसाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे माजी अध्यक्ष सौरव गांगुली यांच्यावतीनंही सराफ यांनीच हायकोर्टात युक्तिवाद केला होता.