बीड : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळांचे खाजगीकरण करण्याचा डाव असल्याचा आरोप केल्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. रोज एक-एक शाळांना टाळं लागत असतानाच आता जिल्हा परिषद शाळांतून शिकवली जाणारी सेमी इंग्रजी बंद करणार असल्याचं शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी जाहीर केलं आहे.

सेमी इंग्रजीची सुरुवात अठरा वर्षांपूर्वीच झाली. जगात ग्लोबलायझेशनचे वारे वाहत असताना यात जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थी सुद्धा इंग्रजीत मागे राहायला नको, म्हणूनच तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. रामकृष्ण मोरे यांनी 2000 सालापासून सर्व शाळांत ‘पहिलीपासून इंग्रजी’अनिवार्य केलं.

या निर्णयाला सुरुवातीच्या काळात विरोधही झाला. मात्र ग्रामीण भागातील मुलांमध्ये इंग्रजीचं ज्ञान वाढू लागल्यामुळे इंग्रजीने झेडपीच्या शाळेतील आपला मुक्काम वाढवला. पुढे 2005 मध्ये पाचवीपासून आणि 2010 मध्ये पहिलीच्या वर्गापासून सेमी इंग्रजीच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली.

सेमी इंग्रजी म्हणजे विज्ञान आणि गणित विषय इंग्रजीतून शिकवणे. हा निर्णय विद्यार्थीहिताचा असला, तरी यामागे स्पष्ट धोरण तयार केलं गेलं नाही. सेमी इंग्रजीचं पुस्तक उपलब्ध करण्याआधीच जिल्हा परिषद शाळांना सेमी इंग्रजी शिकवणं सक्तीचं केलं गेलं होतं. या शाळांसाठी इंग्रजीतून शिकवण्यात येणाऱ्या विषयांचा अभ्यासक्रम आणि पुस्तके स्वतंत्रपणे करण्याची गरज होती जी अद्याप पूर्ण झालेलीच नाहीत. म्हणूनच सेमी इंग्लिश ही केवळ स्पोकन इंग्लिश असल्याचं मत शिक्षण सचिवांनी व्यक्त केलं आहे.

महाराष्ट्रात सेमी-इंग्रजीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या

पहिलीत 4 लाख 30 हजार...

दहावीत 2 लाख 70 हजार...

दहावीपर्यंत तब्बल 35 लाख...

राज्यात एकूण सेमी प्राथमिक शिक्षण घेणारे 23 टक्के विद्यार्थी आहेत...

माध्यमिक आणि प्राथमिक असे एकूण 18 टक्के विद्यार्थी सेमी मधून शिकतात...

इंग्रजीतून शिक्षण हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा झाल्यामुळे शाळा टिकवण्यासाठी त्या सेमी इंग्रजी करण्याचे लोणच राज्यभर पसरलं आहे. ज्या गरीब घरातील मुलांना इंग्रजीतून शिक्षण घेणं परवडणारं नाही, अशा मुलांसाठी सेमी-इंग्रजी ही हक्काची भाषा ठरु लागली आहे. इंग्रजी शाळांचं वाढतं स्तोम आणि महागडी शिक्षण व्यवस्था झुगारण्याचं काम सेमी इंग्रजीने केलं आहे. म्हणून ती बंद करणं जिल्हा परिषद शाळांना निश्चितच परवडणारं नाही

सेमी इंग्रजीचे 100 टक्के जिल्हा परिषद शाळांना सक्तीचं करताना किमान हे विषय शिकवणारी शिक्षक मंडळी प्रशिक्षित आहेत का, हे तपासणं गरजेचं होतं. जर ते प्रशिक्षित नसतील तर तसं प्रशिक्षण किंवा यंत्रणा उभी करणं शासनाला सहज शक्य झालं असतं. मात्र दुर्दैवाने नंदकुमार याबद्दल काहीच बोलायला तयार नाहीत. केवळ तार्किक हट्टापायी एवढ्या मुलांचे शिक्षण दावणीला का लावावं, हाच खरा प्रश्न आहे?