Sahbhuraj desai Wine : मॉलमधील (wine) वाईन विक्री ही राज्याच्या आणि शेतकऱ्याचा हिताची आहे, अशी मत उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई (shabhuraj desai) यांनी व्यक्त केलं आहे. ते पुण्यातील (Pune) पत्रकार परिषदेत बोलत होते. मॉलमध्ये वाईन विक्री करावी की नको यासाठी मागील सरकारने लोकांकडून मते मागवली होती. ही मते प्राप्त झाली असून त्याचा अभ्यास सुरु आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. या धोरणासंदर्भात जनतेकडून मागवलेल्या प्रतिक्रियांचा अभ्यास करुन लवकरच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचं देखील ते म्हणाले.
ग्रामीण आणि शहरी भागातून यासंदर्भात अनेकांचं मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. जनता नेमकी किती टक्के समर्थनात आहे आणि किती टक्के विरोधात आहे. याचा अंदाज काहीच दिवसात विभागाला येईल. त्यानंतर आम्ही स्वत: या विषयाचा संपूर्ण अभ्यास करणार आहोत. हा विषय फार संवेदनशील आहे. त्यामुळे सगळ्यांचा आदेश घेऊन हा वाईन विक्रीचा निर्णय घेतला जाईल, असंं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय असेल
मागच्या सरकारच्यावेळी मंत्री असताना आम्ही संपूर्ण माहिती भाजप पक्षापर्यंत पोहोचवू शकलो नव्हतो. मात्र यावेळी या संदर्भातील संपूर्ण माहिती घेतल्याशिवाय हा निर्णय घेणार नाही. शेतकऱ्यांच्या हिताचं हे नवं सरकार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्येक गोष्टीचा कसा फायदा होईल?, याकडे आमचं लक्ष आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं.
ध-चा-मा करु नका- राम कदम
शंभूराजेंनी स्पष्ट केलं की लोकांच्या प्रतिक्रिया पाहून वाईन विक्रीचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळ समर्थन आणि विरोध दोन्ही बाबी लक्षात घेत विक्रीचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता ध-चा-मा करण्यात काहीही अर्थ नाही. श्रीमंत लोकांचं हित पाहणारं हे सरकार नाही हे सर्वसामान्यांचं सरकार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री याबाबत निर्णय घेतील, अशी प्रतिक्रिया भाजप आमदार राम कदम यांनी व्यक्त केली आहे.
ठाकरे सरकारचं स्वप्न पूर्ण करणार का?
मॉलमध्ये वाईन विक्रीचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला होता. त्यावेळी भाजपच्या अनेक नेत्यांनी यावर सडकून टीका केली होती. त्यावेळी ठाकरे सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. तसेच वाईनच्या उत्पादनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या शेती उत्पादनाला विक्रिसाठी व्यासपीठ मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच द्राक्षे, मोसंबी, संत्रा, ऊस तसेच वाईन निर्मितीसाठी लागणाऱ्या पिकांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल, असं ठाकरे सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. मात्र टीकेची झोड उमटल्यानंतर त्यांना हा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता.