Beed: सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात सरकारी वकील म्हणून उज्वल निकम यांची नियुक्ती झाल्यानंतर तपासाची सूत्रे वेगाने फिरली आहेत .या प्रकरणात आता मोठी बातमी समोर येत असून संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात आज वाल्मिक कराडसह इतर 8 आरोपींच्या विरोधात सीआयडी (CID) 1400 पानांचे आरोपपत्र दाखल करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली .बीडच्या विशेष मकोका कोर्टात आज हे आरोपपत्र दाखल केलं जाणार आहे .या आरोप पत्रात मोठे गौप्यस्फोट होणार असल्याची माहिती आहे . (Santosh Deshmukh Case)
9 डिसेंबर 2024 रोजी संतोष देशमुख यांचा अपहरण करून त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती . आवादा कंपनीकडे मागितलेल्या खंडणीतून पुढे ही हत्या झाल्याचे समोर आले . या हत्येची सुरुवात ज्या खंडणी प्रकरणातून झाली होती ,त्या खंडणी प्रकरणापासून अपहरणाच्या प्रकरणापर्यंत तपास सीआयडीच्या हाती होता. खूनाचा तपास SIT कडे आहे. त्यामुळे सीआयडी कडून दाखल करण्यात येणाऱ्या 1400 पानी आरोपपत्रात नक्की काय उलगडे होतात हे महत्त्वाचं ठरणार आहे .
काय असेल आरोप पत्रात ?
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात आज सीआयडी बीडच्या विशेष मकोका कोर्टात वाल्मीक कराडसह 8 आरोपींच्या विरोधात एक आरोप पत्र दाखल करणार आहे .हे साधारण 1400 पानांचे आरोपपत्र खंडणी प्रकरण आणि अपहरणाच्या प्रकरणात मोठे उलगडे आणि गौप्यस्फोट होण्याची शक्यता आहे .या आरोप पत्रात वाल्मीक कराड ,विष्णू चाटे ,सुदर्शन घुले ,प्रतीक घुले,जयराम चाटे कृष्णा आंधळे सुधीर सांगळे सिद्धार्थ सोनवणे यांच्या विरोधात असलेले पुरावे आणि गुन्ह्यातला सहभाग या संदर्भातले पुरावे आहेत . बीडच्या विशेष मकोका कोर्टात ही चार्जशीट दाखल होणार असून साक्षीदारांचे जबाब ,खंडणी प्रकरणात मुख्य सूत्रधार कोण ?आरोपींना फरार होण्यासाठी कोणी मदत केली ?आरोपींना आर्थिक मदत कोणी केली या महत्त्वाच्या प्रश्नांचा उलगडा होण्याची शक्यता आहे .
सरकारी वकील म्हणून उज्वल निकम यांची नियुक्ती
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (26 फेब्रुवारी) मोठी घोषणा केली. बीड जिल्ह्यातील संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकिल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.. तर ॲड. बाळासाहेब कोल्हे यांची सहाय्यक विशेष सरकारी वकिल म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. देशमुख कुटुंबियांनी एकूण सात मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या होत्या. त्यातील एक मागणी पूर्ण झाली आहे.
हेही वाचा: