मुंबई: मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) देण्यासंदर्भात सर्व पक्ष नेत्यांच्या बैठकीत समाजवादी पक्षाला आमंत्रण न दिल्यामुळे आमदार अबू आजमी (Samajwadi Party's Abu Azmi) यांनी नाराजी व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांना (CM Eknath Shinde) पत्र लिहिले आहे. मराठा समजाला आधीही आम्ही पाठिंबा दिला होता, त्यांच्यासोबत मुस्लिमांनाही आरक्षण देण्यात यावं अशी मागणी त्यांनी या पत्रातून केली. मराठा आरक्षणाच्या विषयावर सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय 32 नेत्यांची बैठक पार पडली. त्यामध्ये अबू आझमी यांना बोलावण्यात आलं नव्हतं.
काय म्हणाले अबू आझमी?
मराठा आरक्षणाला आम्ही आधीही समर्थन दिलं होतं आणि आजही देतोय. मराठा समाजाने आरक्षणासाठी आपली ताकद लावली आहे, राज्य सरकारने या विषयावर बैठक बोलावली. त्यामध्ये प्रत्येकी एक आमदार असलेल्या पक्षांना निमंत्रित केले आहे, परंतु समाजवादी पक्षाला निमंत्रित करण्यात आले नाही, आम्ही याचा निषेध करतो.
समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय मिळाला पाहिजे. मुस्लिमही चिंतेत आहेत, प्रत्येक आयोग, समिती आणि हायकोर्टाने मुस्लिमांची अवस्था वाईट असल्याचे सांगितले आहे, मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश देणारा हायकोर्टाचा निर्णयही लवकर घ्यावा.
मराठा आरक्षणासंबंधी सह्याद्रीवर सर्वपक्षीय बैठक
मराठा आरक्षणाच्या विषयावर सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय 32 नेत्यांची बैठक पार पडली. राज्यातील मराठा समाजाची दाहकता कमी करण्यासाठी या बैठकीत चर्चा झाली.इतर समाजावर अन्याय न होता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. हिंसाचाराच्या घटनांवर सर्वच नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
सर्वपक्षीय बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी काय म्हटले?
आम्ही टिकणारं आरक्षण देणार असून सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले. विरोधकांनी सकारात्मक राहिलं पाहिजे. विरोधी पक्षाची भूमिका महत्वाची असते आपणही सरकारला मदत करणं अपेक्षित आहे, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले. आम्ही आरक्षणांच्या बाजूने आहोत. सुप्रीम कोर्टात क्युरीटिव्ह पिटिशन दाखल केली आहे. लवकरच त्याची सुनावणी सुरू होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठकीतील ठराव
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. याच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते व त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे. हे पण लक्षात घेणे आवश्यक आहे. राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत त्या अयोग्य असून यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. या घटनांबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. तसेच या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते श्री. मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
ही बातमी वाचा: