मुंबई: राज्यात मराठा आंदोलनाचा (Maratha Protest) वणवा पेटला असताना दुसरीकडे मराठा आरक्षणावर (Maratha Reservation) मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) सर्वपक्षीय (All Party Meeting On Maratha Reservation) बैठक बोलावली आहे. सर्वपक्षीय बैठक सुरू असून विविध पक्षांचे नेते आपली भूमिका मांडत आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलनाद्वारे आमदारांच्या घरांवर होणारे हल्ले, खासगी आणि सरकारी मालमत्तांचे होणारे नुकसान, शांततेच्या आंदोलनाला हिंसक वळण यावर सर्वांनीच बैठकीत चिंता व्यक्त केली आहे.
आरक्षणाबाबत कायद्याची बाजू सर्व पक्षीयांनी समजून घेतली पाहिजे. कायद्याचा पातळीवर टिकेल अशा गोष्टी सरकार करेल. राजकारण कोणालाही करायचं नाही. आपण सगळे याबाबत सहकार्य करतच आहात. पण यापुढे आपल्यातील काही नेत्यांनी आंदोलन करण्यापेक्षा सरकारची बाजूही समजून घ्यावी, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मागील मराठा आरक्षण जे होतं त्याचे दाखले देण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने काय त्रुटी काढल्या त्याबाबच चर्चा करण्यात आली असल्याचे माहिती सूत्रांनी दिली.
सर्वपक्षीय बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी काय म्हटले?
आम्ही टिकणारं आरक्षण देणार असून सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले. विरोधकांनी सकारात्मक राहिलं पाहिजे. विरोधी पक्षाची भूमिका महत्वाची असते आपणही सरकारला मदत करणं अपेक्षित आहे, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले. आम्ही आरक्षणांच्या बाजूने आहोत. सुप्रीम कोर्टात क्युरीटिव्ह पिटिशन दाखल केली आहे. लवकरच त्याची सुनावणी सुरू होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठकीतील ठराव
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. याच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते व त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे. हे पण लक्षात घेणे आवश्यक आहे. राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत त्या अयोग्य असून यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. या घटनांबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. तसेच या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते श्री. मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
केंद्राने हस्तक्षेप करण्याची मागणी...कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्न...
मराठा आरक्षण संदर्भात केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करण्याची विनंती सरकारने करावी अशी मागणी काँग्रेसचे नेते, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्यातील कायदा आणि सुव्यस्थेबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. मराठा आरक्षण देण्यासाठी संख्यात्मक डेटा तयार करण्याची मागणी दानवे यांनी यावेळी केली. राज्यात कायद्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, जाळपोळ, दगडफेकीतून राज्याचं नाव खराब होत असल्याचे काँग्रेसचे आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले. इतर कुणाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता आरक्षण द्यावे अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.