जालना - लस घेणे हे गरजेचे आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले आहेत. जालना जिल्ह्यातील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी कोरोना प्रतिबंधक लस घेतली तरच पगार होणार, असा आदेश जालना जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी दिले आहेत. यासंदर्भात जिल्हा कोषागार अधिकारी यांना लेखी आदेश दिले आहेत. 


कोरोना लसीकरणाचा टक्का वाढवण्यासाठी जिल्ह्यातील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लसीचे दोन्ही डोस घेणे बंधनकारक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना करावेच लागणार आहेत. शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर - डिसेंबर पर्यंत लसीचा किमान एक डोस घेणे बंधनकारक आहे. तरच या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना महिन्याचे वेतन देण्यात येईल, असा आदेश जालनाच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी काढला आहे. यासंदर्भात जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी आदेश दिले आहेत. 


राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहीम राबवली जात आहे. राज्यातील प्रत्येकाने लस घ्यावी याबाबत जिल्हा स्तरावर प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. सर्वसामान्यांसोबत अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही अद्याप लस घेतलेली नाही. त्यामुळेच जालनातील ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी अद्याप लस घेतली नाही अशांना आता पगार मिळणार नाही. 


कोरोना लसीकरणाचा वेग वाढावा यासाठी जालना जिल्ह्याधिकाऱ्यांना हा अजब निर्णय घेतला आहे. ज्यांनी लस घेतली नाही त्यांच्या माध्यमातून इतर नागरिकांना प्रादुर्भाव होवू शकतो. त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. मागील काही दिवसांमध्ये लसीकरणाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. 


संबंधित बातम्या


Thane : 'लस' नाही तर 'बस' नाही; लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी ठाणे महापालिकेचा निर्णय


लस न घेणाऱ्यांना पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस मिळणार नाही, औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय


Vaccine for children : लहान मुलांना कोरोना लस; 'या' लशीचे एक कोटी डोस खरेदीचे सरकारचे आदेश


LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha