मुंबई: शेतकरी संपानंतर स्थापन झालेल्या सुकाणू समितीची आज बैठक झाली. या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठीच्या विविध मागण्यांवर एकमत झालं. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या तातडीच्या दहा हजाराच्या कर्जाबाबत राज्य सरकारने जो जीआर काढला आहे, तो तात्काळ रद्द करण्याची मागणी सुकाणू समितीने केली. याशिवाय 'थकीत कर्जमाफी निकष निर्धारण समितीच्या' नावातून 'थकीत' शब्द काढून 'सरसकट' शब्द वापरावा, अशाही मागणी करण्यात आली आहे. सुकाणू समितीच्या मागण्या
  • 10 हजाराचा जीआर तात्काळ रद्द करा
  • 'थकीत कर्जमाफी निकष निर्धारण समितीच्या' नावातून 'थकीत' शब्द काढून 'सरसकट' शब्द वापरावा
  • पीक कर्जासह इतर शेतीपूरक कर्जमाफीसाठी सुकाणू समिती आग्रह
निकष ठरवण्यासाठी सर्व 35 संघटनांचे प्रतिनिधी 4 वाजता मंत्रीगटाच्या बैठकीला सह्याद्रीला जाणार आहेत.  मंत्रिगट आणि सुकाणू समितीत वाद शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात निकष ठरवण्यासाठी स्थापन झालेल्या मंत्रिगट आणि सुकाणू समितीची आज बैठक आहे. मात्र दोघांमधील वाद पुन्हा एकदा समोर आला आहे. सरकार निर्णयात आम्हाला विचारात घेत नाही, त्यामुळं मंत्रिगटाच्या बैठकीआधी जी सुकाणू समितीची बैठक होणार आहे, त्यात सरकारनं बोलावलेल्या बैठकीला जायचं की नाही ते ठरवू असं सुकाणू समितीचे सदस्य विश्वास उटगी आणि अजित नवले यांनी म्हटलंय. डॉ. अजित नवले काय म्हणाले? - अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना नवं कर्ज तात्काळ देण्याबाबत सरकारने घोषणा केली होती. याची हमी राज्य सरकार घेणार असा निर्णय होता - 10 हजार रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव आमचा नव्हता, त्यामुळे से तुकडे फेकणे सरकारने बंद करावं. ती आमची मागणीच नव्हती. - नवीन जीआरमधल्या निकषांमुळे शेतकऱ्यांमधला संताप वाढला आहे. - जाचक अटी लादल्या आहेत. या जीआरचं काय करायचं हे आजच्या बैठकीत ठरवू - दूध - भाजीपाला वाहण्यासाठी चारचाकी गाडी ग्रामीण भागात वापरतात. पंचायत समिती , दूध संघात निवडून आलेल्या प्रतीनिधींना वगळले. यांना सरकार श्रीमंत ठरवत असेल तर सरकारच्या आकलनाची कीव करावीशी वाटते. - सरकार फसवणूक करतंय, यापुढे बैठकीत निर्णय नाही चौका- चौकात निर्णय होईल. - आजच्या बैठकीत सरकारसोबत चर्चा करायची की नाही हे ठरवू. - मध्यावधीची तयारी सुरू असेल तर ग्रामीण भागाशी नाळ जोडावी अन्यथा शेतकरी सरकारला जागा दाखवेल  विश्वास उटगी काय म्हणाले? - बँकांनी कर्ज वितरित करण्यास अडचण निर्माण केलेली नाही - 10 हजाराच्या जीआरला जराही अर्थ नाही. त्याला रद्दीचीही किंमत नाही - आरबीआय आणि सरकार जिल्हा बँकांचा गळा घोटण्याचं काम करतेय - बँकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले नाही - उच्चाधिकार मंत्रीगट राजकारण करतंय आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक करतंय बच्चू कडू  काय म्हणाले? - बियाणांना पैसे नाहीत म्हणून शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. - शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी मदत देतोय हे सहकार मंत्र्यांना माहिती नसावं. वेळ निघून गेल्यावर कर्जमाफीला अर्थ नाही -बँकेत कर्ज घेण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला राष्ट्रीयकृत बँकेत आधी 2 हजाराचं कर्ज काढावं लागतंय. अशाने कर्ज मिळणार कसं? - सरकारनी ही नालायकी थांबवावी - आता कुठली जरी निवडणूक झाली तरी शेतकऱ्यांना जो नाडेल त्याला आम्ही नाडल्याशिवाय राहणार नाही