‘अॅम्बी व्हॅली’ची राखीव किंमत 37 हजार 392 कोटी रुपये ठेवत, या लिलावाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समूहाला 20 हजार कोटी रूपये जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र ते जमा न केल्यानं सहारा समूहाला आता मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याज मिळून 37 हजार कोटी रूपये रक्कम सहारा समूहाला जमा करावे लागतील, असं सेबीने म्हटलं होतं. त्यासाठी ‘अॅम्बी व्हॅली’च्या लिलावप्रक्रियेला सेबीने सुरुवात केली असू,न हीच रक्कम सहारा समूहाच्या विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना दिली जाणार आहे, असंही सेबीकडून सांगण्यात आलं आहे.
कशी आहे अॅम्बी व्हॅली?
- मुंबई-पुणेदरम्यान लोणावळ्याजवळ प्रशस्त अॅम्बी व्हॅली सिटी
- जागा - 10 हजार 600 एकर
- सिनेस्टार, खेळाडू, व्हीआयपींचे बंगले
- सुसज्ज कॉटेज
- वॉटर स्पोर्ट्स, अॅडव्हेंचर स्पोर्ट्स,
- खासगी रनवे
- मोठी हॉटेल्स
गुंतवणूक करण्यास परदेशी कंपनीची तयारी
लिलावाला सुरुवात झाली असली, तरी मॉरिशसची कंपनी रॉयल पार्टनर्स कंपनीने अॅम्बी व्हॅली प्रोजेक्टमध्ये 10 हजार 700 कोटी रुपये गुंतवण्याची तयारी दर्शवली आहे.
'आमचा प्रकल्प 1 लाख कोटींचा'
दुसरीकडे सहारा समूहाने अॅम्बी व्हॅली प्रकल्पाची सध्याची बाजारभावाची किंमत ही 1 लाख कोटी रुपयांची असल्याचं म्हटलं आहे.
काय आहे सहारा प्रकरण?
*सहारा रिअल इस्टेट आणि हौसिंग या दोन कंपन्यात सेबीच्या परवानगीशिवाय 25 हजार कोटींची गुंतवणूक
*3 कोटी गुतंवणूकदारांनी हा पैसा गुंतवला
*15 टक्के व्याजाने 24 हजार कोटी परत करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते
*खोटे गुंतवणूकदार उभे करून पैसा उभा केल्याचा सहारावर आरोप
*सेबीने सहारा रिअल इस्टेट, हौसिंग या कंपन्यांची संपत्ती जप्त केली
*सेबीने 3 कोटी गुंतवणूकदारांची यादी देण्याचे आदेश दिले, मात्र मुदत उलटूनही ‘सहारा’ने यादी दिली नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने 2012 मध्ये पहिल्यांदा सहारा समुहाला गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याचे आदेश दिले होते. सेबी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरदेखील सहारा समुहाने गुंतवणूकदारांचे पैसे परत केले नाहीत.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समुहाचे प्रमुख सुब्रतो रॉय यांना न्यायालयात हजर राहाण्यास सांगितलं होतं. त्यालाही रॉय यांनी टाळाटाळ केली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करत लखनऊ पोलिसानी सुब्रतो रॉयना दिल्लीत आणून न्यायालयासमोर सादर केले.
यावेळी न्यायालयाकडून त्यांना दहा हजार कोटी रुपयांचा जामीन मंजूर करण्यात आला होता. परंतु, ते त्याची पूर्तता करू शकले नाहीत, ज्यानंतर त्यांना जामीन मिळाला नाही.