नांदेड : मातृभूमीच्या रक्षणार्थ लढताना आपल्या देशाचे अनेक वीर जवान शहीद होतात. त्यांच्या अंत्यविधीला हजारोंचा जमाव जमतो. राजकीय नेते, कार्यकर्ते सर्व येतात सांत्वन करतात, मात्र पुढे या शहिदांच्या कुटुंबाचं काय होतं, हे कुणीही पाहत नाही. नांदेड जिल्ह्यातील एका शहिदाच्या वीरपत्नीला असाच अनुभव येत आहे. याच कटू अनुभवाने आता ही वीरपत्नी उद्विग्न होऊन माझे पती विनाकारण देशासाठी शाहिद झाले, अशी त्यांची भावना झाली आहे.
नांदेडमधील शीतल संभाजी कदम असं या वीरपत्नीचं नाव आहे. शीतल यांचे पती काश्मीरमधील नागरौता येथे 29 नोव्हेंबर 2016 रोजी शहीद झाले होते. बेस कॅम्पमध्ये असलेल्या आपल्या सर्व सहकाऱ्यांचे प्राण संभाजी कदम यांच्यामुळे वाचले होते. संभाजी स्वतः मात्र शहीद झाले. संभाजी यांच्या पश्चात वृद्ध आई-वडील, पत्नी आणि सहा वर्षांची तेजस्विनी ही मुलगी आहे.
शीतल आपल्या मुलीला शिकवून मोठी अधिकारी बनवण्याची स्वप्न पाहत आहेत. त्यासाठी चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळावा म्हणून शहरातील ज्ञानमाता इंग्लिश स्कूलमध्ये त्या गेल्या होत्या. मात्र मागील वर्षी या वीरपत्नीला परत पाठवण्यात आले आणि यंदाही तीच परिस्थिती आहे. शीतल यांनी शाळेची जी फी असेल ती आपण भरू, मात्र मुलीला शाळेत प्रवेश द्या, असं म्हटलं. मात्र शीतल यांचं काही न ऐकता शाळेने त्यांच्या मुलीला प्रवेश तर दिला नाही, उलट त्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली.
सियाचीनच्या रक्त गोठवणाऱ्या थंडीत, जैसलमेरच्या 55 डिग्री तापमानात आपले सैन्यदल कशाचीही पर्वा न करता देशाच्या रक्षणासाठी तत्पर असतात. आपण देशाचे रक्षण करु, देश आपल्या परिवाराची काळजी घेईल, हीच भावना जवानांच्या मनात असते. मात्र सैनिकांच्या कुटुंबाची परवड होत आहे. शहिदांच्या कुटुंबियांना सन्मानाची वागणूक मिळावी हीच माफक अपेक्षा त्यांची आहे.
ज्ञानमाता विद्याविहार ही खाजगी इंग्रजी माध्यमाची विनानुदानित शाळा आहे. पण या शाळेला शासनाची मान्यता असल्याने राज्य सरकारचे सर्व नियम या शाळेला पाळणे बंधनकारक असल्याचं शिक्षण विभागाने सांगितलं. माजी सैनिकांच्या पाल्यांना प्रवेशात आरक्षण देखील आहे. मात्र जर ही शाळा हे नियम पाळत नसेल तर तिची मान्यता काढण्याबाबत प्रस्ताव पाठवू, अशी भूमिका आता शिक्षण विभागाने घेतली आहे.
2018 या वर्षात महाराष्ट्रातील 837 सैनिकांनी भारतमातेचे रक्षण करण्यासाठी स्वतःच्या प्राणाचे बलिदान दिलं. या उपकारांची जाणीव ठेवत किमान खाजगी संस्था, केंद्र आणि राज्य सरकार यांची शहिदांच्या कुटुंबाची काळजी घेणे आवश्यक आहे. किमान त्यांचा अपमान होणार नाही याची काळजी घेणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.