Saamana Editorial on Maharashtra Political Crisis: राज्याच्या सत्ता संघर्षावर काल सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) निकाल दिला. या निकालातून शिंदे सरकारला अभय मिळालं असलं तरी सरकार स्थापनेच्या एकूण प्रक्रियेवरच कोर्टानं जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. आजच्या 'सामना' अग्रलेखातून राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना जोरदार फटकारे लगावण्यात आले आहेत. फडणवीस कालच्या निकालाचा सोयीचा राजकीय अर्थ काढत आहेत. त्यामुळे उद्या त्यांच्या वकिलीच्या डिग्रीवरही लोक संशय घेतील, असा हल्लाबोल सामनातून करण्यात आला आहे.
सामनाचा अग्रलेख : न्याय मेलेला नाही!
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे ऋण लोकशाही, संसदीय व्यवस्था विसरू शकणार नाही. राजकारण्यांनी केलेल्या लबाडीवर त्यांनी परखड भाष्य केले , ते दबावाला बळी पडले नाहीत . सरकार येईल आणि जाईल , राजकारणातले चढ - उतार येतच राहतील , पण देशाचे संविधान व न्याय व्यवस्थेत आजही ' चंद्रचूड ' आहेत , न्याय मेलेला नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने दाखवून दिले . शिंदे व त्यांच्या फुटीर गटाचे अंतर्वस्त्रही सर्वोच्च न्यायालयाने उतरवले , तरीही ' जितंमय्या ' च्या आवेशात ते नाचत असतील तर तो त्यांचा प्रश्न !
जेव्हा अंतःकरण भरून येते तेव्हा आपल्या मनातील भावना आणि कल्पना व्यक्त करावयास शब्द अपुरे पडतात. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या बाबतीत जो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिला त्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे रामशास्त्री बाण्यानेच वागले व बेडरपणे त्यांनी जे निकालपत्र वाचन केले त्यातून एक स्पष्ट झाले ते म्हणजे, ''राजकारण, सत्ताकारण, घटनात्मक संस्था मारल्या असतील, पण न्याय मेलेला नाही!'' महाराष्ट्रातील शिंदे सरकार बनवताना संसदीय संकेत, सरकारी यंत्रणा, राज्यपाल, घटनात्मक तरतुदी असे सर्व काही पायदळी तुडवले गेले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने परखडपणे सांगितले की, 'उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा स्वखुशीने दिला. त्यांनी राजीनामा दिला नसता तर मुख्यमंत्रीपदावर त्यांची पुनर्स्थापना करणे शक्य झाले असते.' हे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. याचाच अर्थ आजचे मुख्यमंत्री व त्यांचे सरकार बेकायदेशीर ठरवले. कोणत्याही फुटीर गटाला मूळ पक्षावर दावा सांगता येणार नाही हे महत्त्वाचे. फुटीर गटाने नियुक्त केलेले प्रतोद भरत गोगावले बेकायदेशीर आहेत. शिवसेनेचे सुनील प्रभू हेच खरे प्रतोद असल्याचा निर्वाळा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तत्कालीन राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद आहे. जे करू नये ते त्यांनी केले. नवे सरकार बनवू देताना त्यांनी केलेली कृतीही सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवली. सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले. म्हणजे राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी बहुमताच्या चाचणीस मान्यता देणे हेच चूक ठरले व त्यातून निर्माण झालेल्या बेकायदेशीर सरकारला शपथ देणे घटनाबाहय़ ठरते. आज महाराष्ट्रातले सरकार पूर्णपणे 'अपात्र', घटनाबाह्य ठरले तरी शिंदे-फडणवीस चेहऱ्यावर गुलाबी मेकअप करून सांगत आहेत, ''आम्हीच जिंकलो!''
आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभेचे अध्यक्ष घेतील, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले हे खरेच, पण यांचा गटनेता बेकायदेशीर, व्हिप बेकायदेशीर व त्याचे सरकारला मतदान करण्याचे आदेशच बेकायदेशीर. अशा वेळी कायदे पंडित असलेले विधानसभा अध्यक्ष कायद्याची व संविधानाची हत्या करून सरकारला वाचविणार आहेत काय? श्री. फडणवीस हे वकील आहेत. ते अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने राजकीय सोयीचा अर्थ निकालातून काढत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींच्या डिग्रीप्रमाणे फडणवीस यांच्या वकिलीच्या डिग्रीवरही लोक उद्या संशय घ्यायला लागतील. लोकसभा असेल किंवा विधिमंडळ, ही मंडळे देशाच्या आणि राज्याच्या सार्वभौम आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करतात. सभागृहाच्या अध्यक्षपदावर विराजमान झालेल्या व्यक्तीवरच संसदीय लोकशाहीचे यश अवलंबून असते. विधानसभा सभागृहातील स्वातंत्र्य व सच्चेपणा जतन करण्याचे कार्य विधानसभा अध्यक्षपदी आरूढ झालेल्या व्यक्तीलाच करावयाचे असते. मात्र लोकसभा आणि विधानसभा अध्यक्षांनीच लोकशाहीची विटंबना करण्याचे कार्य केले तर देशाच्या इतिहासात त्यांचे नाव काळय़ा अक्षरांत लिहिले जाईल. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा दिलेला निर्णयच गैर ठरला व तरीही त्यातून निर्माण झालेले सरकार सत्तेवर बसणार असेल तर ती लबाडी आहे. या लबाडीची वकिली देवेंद्र फडणवीस करीत आहेत. ते गृहमंत्री आहेत. ते राज्याचे विधी व न्याय खात्याचेही मंत्री आहेत. याचा अर्थ सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काही लागला तरी आम्ही आमच्या पद्धतीने त्या निकालाचा अर्थ काढू व खुर्च्यांना चिकटून बसू. घटनात्मक चौकटीचे उल्लंघन करून जे सरकार राज्यात विराजमान झाले आहे ते घटनाबाहय़च ठरते. आता प्रश्न फक्त 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा उरला नसून संपूर्ण सरकारलाच अपात्र ठरवले गेले आहे. खाली कोसळूनही वर टांगा करून बोलणाऱ्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे ऋण लोकशाही, संसदीय व्यवस्था विसरू शकणार नाही. राजकारण्यांनी केलेल्या लबाडीवर त्यांनी परखड भाष्य केले, ते दबावाला बळी पडले नाहीत. सरकार येईल आणि जाईल, राजकारणातले चढ-उतार येतच राहतील, पण
देशाचे संविधान व न्याय व्यवस्थेत आजही 'चंद्रचूड' आहेत, न्याय मेलेला नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने दाखवून दिले. शिंदे व त्यांच्या फुटीर गटाचे अंतर्वस्त्रही सर्वोच्च न्यायालयाने उतरवले, तरीही 'जितंमय्या'च्या आवेशात ते नाचत असतील तर तो त्यांचा प्रश्न!