मुंबई : गेल्या तीन महिन्यांपासून जगणं मुश्किल झालंय आणि अन्न धान्य विना घरातील लोकांची उपासमार होतं आहे. तर दुसरीकडं कर्जावर घेतलेल्या रिक्षाचे हप्ते थकीत राहिल्यामुळे फायनान्स कंपन्या कर्जाच्या वसुलीसाठी तगादा लावत आहेत. जगावं की मरावं असा प्रश्न आता आमच्या समोर उभा आहे. 'मायबाप सरकार' जरा आमच्याकडे लक्ष द्या आणि आम्हाला वाचवा अशी मागणी मुंबईतल्या लाखो रिक्षाचालकांनी सरकारकडं केलेली आहे.


कोरोना विषाणूमुळे संपूर्ण देशात लॉकडाऊन झालं आणि अनेकांचे उद्योग बंद पडले. यामध्ये मुंबईतील लाखो रिक्षाचालकांचा उद्योग देखील या लॉकडाऊनमुळे बंद झाला. सरकारने उचललेल्या कडक पावलांमुळे रस्त्यावर रिक्षा काढणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे हातावर पोट असणाऱ्या मुंबईतील चार लाखाहून अधिक रिक्षाचालकांना घरी बसण्याची वेळ आली.


लॉकडाऊन सुरू होण्याअगोदर हजारो तरुणांनी कर्जावर नवीन रिक्षा घेतल्या आहेत. तर तीन लाखाहून अधिक रिक्षाचालक मुंबईतील उपनगरांमध्ये रिक्षा चालून आपली उपजीविका भागवत आहेत. अनेक रिक्षा चालकांना केवळ रिक्षा चालवणं हा एकच व्यवसाय असल्यामुळे त्यांच्याकडे दुसरं उत्पन्नाचं साधन नाही. वेळ प्रसंगी पैसाअडका ही नसल्यामुळे या रिक्षाचालकांची उपासमार होत आहे. मुंबईसह उपनगरांमधील विशेषत झोपडपट्टी परिसरात राहणारे बहुतांश रिक्षाचालक लॉकडाऊनच्या काळात अडचणीत आले आहेत. पहिले पंधरा दिवस जवळ असणाऱ्या साठवणुकीतील पैशांमधून अन्नधान्य खरेदी करून वेळ मारुन नेली. मात्र त्यानंतर त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची उपासमार सुरू झाली. अनेक ठिकाणी काही सामाजिक संस्थांनी अन्नधान्याचं वाटप केलं. ज्या ठिकाणी अन्नधान्य मिळेल त्या ठिकाणी जाऊन रिक्षाचालकांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी गेली तीन महिने कसेबसे काढले आहेत. मात्र आता कुठेच मदत मिळत नसल्यामुळे हे रिक्षाचालक हातबल झालेले आहेत. सरकारने लवकरात लवकर पुन्हा रिक्षा सुरू करण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती मुंबईतील रिक्षाचालक सरकारकडे करत आहेत.


रिक्षाचालकांच्या मागण्या


1) जोपर्यंत मुंबईतील स्थिती सुधारत नाही , तोपर्यंत सरकारने प्रत्येक रिक्षाचालकाला दर महिन्याला दहा हजार रुपये द्यावेत. रिक्षाचालकांसाठी सरकारने विशेष निधीची तरतूद करावी.


2) बहुतांश रिक्षा चालकांनी आपल्या रिक्षा फायनान्स कंपन्यांमार्फत कर्जावर घेतलेले आहेत. त्याचे तीन महिन्यांचे हप्ते थकीत राहिले आहेत. या फायनान्स कंपन्या कर्जवसुलीसाठी दबाव टाकत आहेत. त्यामुळे सरकारने रिक्षा चालकांचे कर्ज माफ करावं.


3) लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठी काही रिक्षाचालक रस्त्यावर उतरले होते. मात्र या रिक्षाचालकांवर आर.टी ओ ने केस दाखल केलेल्या आहेत. या केसेस सरकारने मागे घ्याव्या.


4) रिक्षाचालकांना 'विमा संरक्षण कवच' योजनेत सहभागी करून घ्यावे. यासह अन्य मागण्या रिक्षाचालकांनी केलेल्या आहेत.


प्रतिक्रिया


दिलीप दुनधव (रिक्षा चालक)


मी गेली दहा वर्ष मुंबईत रिक्षाचालकाचा व्यवसाय करत आहे. माझं पुरेस शिक्षण झालेलं नाही, त्यामुळे मी रिक्षाचालकाचा व्यवसाय पत्करून प्रामाणिकपणे प्रवाशांना सेवा देत आहे. लॉकडाऊनमध्ये गेली तीन महिने माझ्या कुटुंबीयांची उपासमार होत आहे. मिळणाऱ्या उत्पन्नात मध्ये आम्ही जास्त बचत करू शकलो नाही. त्यामुळे माझ्यासह अन्य रिक्षाचालकांवर ही अत्यंत वाईट परिस्थिती ओढवलेली आहे. त्यामुळे मायबाप सरकारने आमच्याकडे लक्ष देऊन मुंबईतील सामान्य रिक्षाचालकाला पुन्हा उभं करण्यासाठी मदत करावी, अशी मी सरकारकडे मागणी करत आहे.


भीमा गायकवाड (रिक्षा चालक)


गेल्या तीन महिन्यांपासून आमचा व्यवसाय बुडाला. त्यामुळं खाण्यापिण्यात याचे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. त्यात आता फायनान्स कंपन्यांचे कर्जवसुलीसाठी फोन येत आहेत. माझ्या रिक्षावरील कर्जाचे तीन हप्ते थकित राहिले आहेत. आता हे हप्ते कसे फेडायचे असा यक्ष प्रश्न माझ्यासमोर उभा आहे. रिक्षा रस्त्यावरच लावल्यामुळे अनेक रिक्षा मधील साहित्य चोरांनी लंपास केलंय. तर काही समाजकंटकांनी रिक्षाच्या काचाही फोडून टाकलेल्या आहेत. त्यामुळे एका बाजूला कोरोनाचं संकट, दुसऱ्या बाजूला फायनान्स कंपनीच्या हप्त्यांचे संकट, तर तिसर्‍या बाजूला रोजीरोटी कमवून देणाऱ्या रिक्षाच्या सुरक्षेचं संकट. काय करावं कळत नाही. सरकारने आमच्याकडे लक्ष द्यावं ही विनंती.


Auto Rikshwa and Taxi Restriction | 30 जूननंतर रिक्षा, टॅक्सीच्या प्रवासावरील निर्बंध हटणार?