उस्मानाबाद : राज्य सरकारने आपल्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांसंदर्भात जुन्या नियमाची नव्याने प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचं ठरवलं आहे. शारीरिकदृष्या सक्षम नसलेल्या किंवा भ्रष्टाचारी असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा वाजली आहे. ज्यांनी आपल्या नोकरीची 30 वर्ष पूर्ण केली आहेत किंवा ज्यांच्या वयाची 50 ते 55 वर्ष पूर्ण झाली आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांचं सरकार पुनरावलोकन (Review) करणार आहे.

जे कर्मचारी शारीरिकदृष्टया अकार्यक्षम किंवा भ्रष्टाचारी असल्याचं पाहणीत आढळून येईल, त्या कर्मचाऱ्यांना थेट घरचा रस्ता दाखवला जाणार आहे. तीन महिन्यांची नोटीस देऊन किंवा तीन महिन्यांचा पगार देऊन अधिकाऱ्यांची पाठवणी केली जाणार आहे. सरकारी कार्यालयातल्या कामांना वेग मिळावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हा निर्णय कोणासाठी ?

-प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात 1 ऑगस्टला वयाची  49 किंवा 54 वर्ष पूर्ण झालेले अधिकारी किंवा सेवेची 30 वर्ष पूर्ण झालेले अधिकारी

-गट अ, ब, क आणि ड चे अधिकारी

-अधिकाऱ्यांच्या विरोधातील वैद्यकीय चाचण्या आणि भ्रष्टाचाराच्या संशयास्पद व्यवहाराची माहिती 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करायची आहे. तर 31 मार्च पूर्वी त्यांना सेवेतून घरी बसवायचं आहे

-जिल्हा स्तरापासून मंत्रालयापर्यंत यासाठी समित्या स्थापन झाल्या आहेत

कामात कुचराई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात सरकारने नुकताच बडगा उगारला होता. मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी दुपारी 1 ते 2 दरम्यान जेवणासाठी फक्त अर्धाच तासाचा वेळ देण्यात आला आहे, असं सरकारने स्पष्ट केलं होतं. एका शाखेतील सर्व कर्मचारी एकाच वेळी जेवायला जाणार नाहीत, असंही या जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे. लंच टाईम हा एक तासाचा असला, तरी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला अर्ध्या तासाच्या आत जेवण उरकून आपल्या जागेवर परतावं लागणार आहे.